चैतन्य बघेल और ईडी के बीच अब ट्रिब्यूनल में कानूनी लड़ाई, 61 करोड़ की संपत्ति और 355 प्लॉटों पर कार्रवाई को दी चुनौती
Umeshwari Baghel | Published:
चैतन्य बघेल ने 61 करोड़ की संपत्ति और 355 प्लॉटों पर ED की कार्रवाई को दी चुनौती
रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले में अब 61 करोड़ रुपए की संपत्ति और 355 प्लॉटों को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। चैतन्य ने अपनी संपत्ति कुर्क किए जाने और दुर्ग जिले के कुम्हारी में स्थित
सैकड़ों प्लॉटों पर ईडी के कब्जे की कार्रवाई को चुनौती दी है। इस मामले में ट्रिब्यूनल ने ईडी से जवाब मांगा है। खास बात यह है कि जवाब देने के लिए और समय मांगने पर भी एजेंसी को राहत नहीं मिली। अब 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
मामला दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित विट्ठल कॉलोनी से जुड़ा है। यहां कुल 385 प्लॉट हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही आम लोगों को बेचे जा चुके हैं, जबकि बाकी 355 प्लॉटों पर ईडी ने कब्जे की कार्रवाई की है।
जानकारी के मुताबिक, दीपावली की छुट्टियों के दौरान शनिवार को ईडी की टीम ने इन प्लॉटों पर जब्ती के नोटिस चस्पा किए थे। इसके बाद चैतन्य बघेल ने इस कार्रवाई को कानूनी रूप से चुनौती दी। उनका मामला अब दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंच गया है।
चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के मुताबिक, संपत्ति कुर्क करने के खिलाफ दायर अपील करीब दो महीने से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस दौरान ईडी को अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने के लिए दो बार मौका दिया गया, लेकिन एजेंसी की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।
वकील का कहना है कि पिछली सुनवाइयों में ईडी की तरफ से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ था। शनिवार को जब सुनवाई हुई, तब ईडी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने और समय देने से इनकार कर दिया।
इस पूरे मामले में ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े सिंडिकेट ने अवैध तरीके से कमाई गई रकम को रियल एस्टेट में निवेश किया। जांच एजेंसी इसी आधार पर संपत्तियों की कुर्की और कब्जे की कार्रवाई कर रही है।
वहीं, ईडी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस मामले को एजेंसी का दिल्ली कार्यालय देख रहा है। ट्रिब्यूनल ने कुछ जानकारियां मांगी थीं, जिन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि, चैतन्य बघेल के वकील का कहना है कि अपील पर एजेंसी का औपचारिक जवाब अब तक दाखिल नहीं हुआ है।
बताया जा रहा है कि इस कुर्की कार्रवाई से जुड़े दूसरे आरोपित भी अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी संपत्तियों को लेकर ईडी के फैसले को चुनौती दी है।
दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत ईडी को संदिग्ध संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार है। इसके बाद मामला निर्णायक प्राधिकरण के पास जाता है, जहां यह तय होता है कि कुर्की बरकरार रहेगी या उसे रद्द किया जाएगा।
अगर प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि कर देता है, तो संबंधित व्यक्ति उस फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। चैतन्य बघेल ने भी इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है।
फिलहाल चैतन्य बघेल की करीब 61 करोड़ रुपए की संपत्ति और कुम्हारी के 355 प्लॉटों को लेकर विवाद ट्रिब्यूनल में पहुंच चुका है। एक तरफ ईडी शराब घोटाले से अर्जित कथित अवैध कमाई को जमीन में निवेश करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ चैतन्य बघेल ने संपत्ति कुर्की और कब्जे की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होनी है। इस दौरान ईडी के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलों पर नजर रहेगी। ट्रिब्यूनल में आगे होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि विवादित संपत्तियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
कुम्हारी के 355 प्लॉटों को लेकर बढ़ा विवाद
जानकारी के मुताबिक, दीपावली की छुट्टियों के दौरान शनिवार को ईडी की टीम ने इन प्लॉटों पर जब्ती के नोटिस चस्पा किए थे। इसके बाद चैतन्य बघेल ने इस कार्रवाई को कानूनी रूप से चुनौती दी। उनका मामला अब दिल्ली स्थित अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहुंच गया है।
दो महीने से चल रही सुनवाई, ईडी ने अब तक नहीं दिया जवाब
वकील का कहना है कि पिछली सुनवाइयों में ईडी की तरफ से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ था। शनिवार को जब सुनवाई हुई, तब ईडी के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए तीन से चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने और समय देने से इनकार कर दिया।
ईडी का आरोप, शराब घोटाले का पैसा जमीन में लगाया गया
वहीं, ईडी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस मामले को एजेंसी का दिल्ली कार्यालय देख रहा है। ट्रिब्यूनल ने कुछ जानकारियां मांगी थीं, जिन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि, चैतन्य बघेल के वकील का कहना है कि अपील पर एजेंसी का औपचारिक जवाब अब तक दाखिल नहीं हुआ है।
बताया जा रहा है कि इस कुर्की कार्रवाई से जुड़े दूसरे आरोपित भी अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी संपत्तियों को लेकर ईडी के फैसले को चुनौती दी है।
क्या है संपत्ति कुर्क करने का नियम?
अगर प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि कर देता है, तो संबंधित व्यक्ति उस फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। चैतन्य बघेल ने भी इसी कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी की कार्रवाई को चुनौती दी है।
अब 23 नवंबर की सुनवाई पर नजर
अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होनी है। इस दौरान ईडी के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलों पर नजर रहेगी। ट्रिब्यूनल में आगे होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि विवादित संपत्तियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी।
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