छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई से 200 फैक्ट्रियों पर लगेगा ताला, सरकार को होगा राजस्व का नुकसान

छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने बताया कि बिजली की महंगी दर से निजात दिलाने के लिए CSPDCL को पत्र लिखा है। इस सम्बन्ध में हमें अभी तक सिर्फ आश्वासन मिला है।

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Deeksha Nandini Mehra
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छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई से 200 फैक्ट्रियों पर लगेगा ताला
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Chhattisgarh Electricity Rate Hiked by 25% : छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई 2024 से 200 फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। यह सभी फैक्ट्रियां  महंगी बिजली के कारण बंद की जा रही हैं। बिजली दरों में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी के विरोध में उद्योगपतियों ने मोर्चा खोलने का फैसला किया है। फैक्ट्री बंद करने से पहले सोमवार को इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की जाएगी।

उद्योपतियों का कहना है कि महंगी बिजली के कारण उद्योगों के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है और इसके चलते 29 जुलाई की रात से सभी फैक्ट्रियां बिजली दर में बढ़ोतरी के विरोध में बंद हो जाएंगी। सोमवार रात से बंद होने वाली फैक्ट्रियों में मिनी स्टील प्लांट व फेरो एलाय फैक्ट्रियां रहेगी, इनकी संख्या करीब 200 है।

अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा प्रभाव 

छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी ने बताया कि बिजली दर में बढ़ोतरी उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। इसके चलते उद्योगों की उत्पादन लागत काफी ज्यादा बढ़ गई है और हर उद्योग को 25 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि फैक्ट्रियां बंद होती है तो इसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, साथ ही बेरोजगारी पर भी पड़ेगा। CSPDCL का 60 प्रतिशत लोड हमारे उद्योगों द्वारा ही आता है।

 उन्होंने बताया कि बिजली की महंगी दर से निजात दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को पत्र भी लिखा गया है और उसे बिजली की महंगी दर के कारण होने वाली परेशानी से अवगत भी कराया गया है।

मंत्रियों से मिला सिर्फ आश्वासन 

उद्योगपतियों ने बताया कि बीते 15 दिनों से उद्योगों को यह परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में अधिकारियों के साथ ही मंत्रियों से भी मुलाकात की जा चुकी है। इसके बाद भी केवल आश्वासन ही मिला है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में करीब 850 से ज्यादा इस्पात उद्योग है। ओडिशा के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। फैक्ट्रियों के बंद होने से सरकार को राजस्व का भी नुकसान होगा। 

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