छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट बिजली-बिल हाफ योजना: 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी में सरकार

Sanjay Dhiman | Nov 09, 2025, 14:18 IST

Photograph: (the sootr)

छत्तीसगढ़ सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने की योजना बनाई है। इससे प्रदेश के 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 450 रुपये तक की कमी आएगी।

RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार आम जनता को जल्द ही बिजली बिल में बड़ी राहत देने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संकेत दिए हैं कि सरकार 200 यूनिट बिजली-बिल हाफ योजना पर विचार कर रही है। इस योजना से 14 लाख मिडिल क्लास उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा।

इस योजना के लिए छत्तीसगढ़ बिजली विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव को सचिवालय भेज दिया गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है,तो बिजली उपभोक्ताओं का बिल आधा हो जाएगा।

क्या है हाफ बिजली बिल योजना?

हाफ बिजली बिल योजना 1 मार्च 2019 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देना था। इस योजना के तहत, यदि कोई उपभोक्ता 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करता है, तो उसे कुल बिल का केवल आधा जमा करना होता है। यदि खपत 400 यूनिट से अधिक होती है, तो पहले 400 यूनिट पर हाफ बिल की छूट मिलती है, और शेष खपत के लिए तय दरों के हिसाब से बिल आता है।

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विरोध और फिर राहत की तैयारी

भूपेश सरकार के समय 400 यूनिट तक की सीमा तय की गई थी, जिसे 1 अगस्त 2025 को घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया था। इस निर्णय का असर लाखों परिवारों पर पड़ा था, और बिजली बिल में बढ़ोतरी ने लोगों को परेशान कर दिया था। कई उपभोक्ताओं ने इसका विरोध किया था। अब सरकार 100 यूनिट की सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट करने पर विचार कर रही है।

योजना का प्रभाव: 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत

पिछले कुछ समय से, बिजली बिलों में बढ़ोतरी ने आम जनता को परेशान कर दिया था। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट तक की सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट करने की योजना बनाई है। इस बदलाव से, जो परिवार पहले 900 रुपए तक का बिजली बिल चुकाते थे, अब उनका बिल 450 रुपए तक आ सकता है।

छत्तीसगढ़ में हाफ बिजली बिल योजना को ऐसे समझें

छत्तीसगढ़ सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने की योजना बनाई है, जिससे 14 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।
मुख्यमंत्री सचिवालय ने बिजली दरों को लेकर प्रस्ताव भेजा है, और अगर यह मंजूर हो जाता है, तो बिल में 450 रुपये तक की कमी आएगी।
100 यूनिट की सीमा को बढ़ाकर 200 यूनिट करने से छोटे परिवारों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत
पहले 400 यूनिट तक के बिजली बिल में आधे भुगतान की योजना थी, अब इसे 200 यूनिट तक लागू करने का प्रस्ताव है।
इस योजना से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी।

नई योजना में बिजली बिल का गणित

अगर कोई उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसका औसत बिल लगभग 840 से 870 रुपये तक आता है। पहले 100 यूनिट का बिल ₹4.10 प्रति यूनिट और अगले 100 यूनिट का बिल ₹4.20 प्रति यूनिट होता था। अब, नई योजना के तहत, 200 यूनिट तक के बिल का आधा भुगतान किया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर:

पहले 100 यूनिट का बिल ₹410 से ₹450 के बीच था, जो अब घटकर ₹205 से ₹225 हो जाएगा।
अगले 100 यूनिट (100–200) के लिए बिल ₹840 से ₹870 तक आता है, जो अभी भी वैसा ही रहेगा क्योंकि यह 200 यूनिट की सीमा में आता है।
कुल मिलाकर, उपभोक्ता को 200 यूनिट पर लगभग ₹420 से ₹435 की राहत मिलेगी। जो उपभोक्ता पहले ₹1250–₹1300 तक का बिल देते थे, उन्हें अब सिर्फ ₹800–₹850 का बिल चुकाना पड़ेगा।

सरकार का यह कदम क्यों जरूरी था?

इस योजना से राज्य के गरीब और मिडिल क्लास परिवार को काफी राहत मिलेगी। कई बार उपभोक्ताओं ने बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ विरोध भी किया था। छोटे परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान थे। इस योजना से सरकार ने उन उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की है जिनकी बिजली खपत 200 यूनिट तक होती है।

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सरकार पर होगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ

यह योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार पर अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा। अनुमान है कि इससे 300 करोड़ रुपए खर्च होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम हजारों परिवार को राहत देने के लिए आवश्यक है।