स्वास्थ्य मंत्री बोले- कोई भी विधायक डॉक्टर ले आए, 24 घंटे में नौकरी दे देंगे
Marut raj | Jul 24, 2024, 12:52 IST
chhattisgarh assembly monsoon session the sootr
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में बताया कि 1079 विशेषज्ञ डॉक्टर की भर्ती होने जा रही। 8084 नर्सिंग स्टॉफ से लेकर भृत्य तक की नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि 10 हजार के करीब स्टाफ और डॉक्टर इस साल भरे जाएंगे।
रायपुर. छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उठा। बीजेपी विधायक भैया लाल रजवाड़े ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सरकारी डॉक्टरों के घर से प्रैक्टिस करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में आने वाला हर केस रेफर किया जा रहा है।
विधायक रजवाड़े के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 1079 विशेषज्ञ डॉक्टर की भर्ती होने जा रही। 8084 नर्सिंग स्टॉफ से लेकर भृत्य तक की नियुक्ति होगी। उन्होंने बताया कि 10 हजार के करीब स्टाफ और डॉक्टर इस साल भरे जाएंगे। मंत्री जायसवाल ने कहा कि मैं मानता हूं कि डॉक्टर की कमी है। कोई भी सदस्य यानी विधायक डॉक्टर लेकर आएगा, 24 घंटे में उसकी नियुक्ति की जाएगी।
सदन में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि कुछ कर्मचारी 2 या 3 साल में नक्सल इलाकों से अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, लेकिन कुछ 10 सालों से भी ज्यादा समय से वहीं नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए भी अन्य जिलों में ट्रांसफर की नीति होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना का क्या प्रावधान है।
इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए नीति बनाई जा रही है। नीति आने के बाद किसी भी कर्मचारी को नेता-मंत्रियों के दरवाजे पर ट्रांसफर के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
डॉक्टर-स्टाफ सहित 10 हजार की भर्ती होगी
ट्रांसफर नीति बनाई जा रही
सदन में कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी ने कहा कि कुछ कर्मचारी 2 या 3 साल में नक्सल इलाकों से अपना ट्रांसफर करा लेते हैं, लेकिन कुछ 10 सालों से भी ज्यादा समय से वहीं नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए भी अन्य जिलों में ट्रांसफर की नीति होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों की मैदानी इलाकों में पदस्थापना का क्या प्रावधान है।
इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए नीति बनाई जा रही है। नीति आने के बाद किसी भी कर्मचारी को नेता-मंत्रियों के दरवाजे पर ट्रांसफर के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava