इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा छत्तीसगढ़, 15184 करोड़ निवेश का मिला प्रपोजल
छत्तीसगढ़ अब जल्द ही इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट' कार्यक्रम में प्रदेश को 15 हजार 184 करोड़ निवेश का प्रपोजल मिला है। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने निवेशकों को इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया था। इसमें निवेशकों से 15 हजार 184 करोड़ निवेश का प्रस्ताव मिला।
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नई औद्योगिक नीति उद्योगपतियों को लगी दिलचस्प
दरअसल, कुछ महीने पहले ही छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति लागू हुई है। इस निति में उद्योगपतियों की दिलचस्पी नजर आई। इसके साथ ही उद्योगपतियों को निवेश के लिए बने अनुकूल वातावरण सिंगल विंडो सिस्टम से लेकर सभी सुविधाएं पसंद आई। इससे निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया।
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लाइसेंस प्राप्त करना आसान
इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योगपतियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। सीएम साय ने बताया कि - हमारी नई औद्योगिक नीति उद्योगों को टैक्स, भूमि और बिजली में छूट के साथ-साथ सिंगल-विंडो क्लीयरेंस जैसी सुविधाएं देती है। यह नीति न केवल उद्योगों की स्थापना, बल्कि रोजगार सृजन पर भी जोर देती है। छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, खनन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से सभी तरह की मंजूरी और लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। उद्योग विभाग ने सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और 7 दिनों की समय सीमा तय की है।
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FAQ
- छत्तीसगढ़ में ‘इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम के दौरान कितना निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ?
नई दिल्ली में आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट’ कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ को 15,184 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ। - नई औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं?
नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को टैक्स, भूमि, और बिजली में छूट दी जा रही है। साथ ही, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली के जरिए सभी मंजूरी और लाइसेंस प्राप्त करना आसान बना दिया गया है। इसके अलावा, सब्सिडी जारी करने के लिए अधिकतम 3 स्तर और 7 दिनों की समय सीमा तय की गई है। - छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए कौन-कौन से क्षेत्र संभावनाओं से भरे हुए हैं?
छत्तीसगढ़ में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, और खनन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। नई औद्योगिक नीति इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करती है।
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