बजट पर बयानबाजी तेज; भूपेश बोले ChatGPT बजट, बुद्धि का उपयोग नहीं, भाजपा ने बताया ऐतिहासिक
Raipur. छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। उन्होंने सदन में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा और करीब दो घंटे से अधिक समय तक बजट भाषण पढ़ा। बजट पेश होते ही प्रदेश की राजनीति गरमा गई और पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं दीं।
भूपेश बघेल का तंज: “ChatGPT Budget”
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को “ChatGPT Budget” बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि यह बजट घोषणाओं की पतंग की तरह है, जिसे अंततः जनता काट देगी।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार केवल शब्दों और जुमलों का सहारा ले रही है और जनता वास्तविक मुद्दों को समझती है।
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चरण दास महंत: “सिर्फ शब्दों का मायाजाल”
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट को आकर्षक शब्दों में पेश किया, लेकिन उसमें ठोस प्रावधान नजर नहीं आते।
उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों, युवाओं और आम नागरिकों के लिए कोई बड़ा ठोस कदम इस बजट में नहीं दिखता। चिकित्सा और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर भी अपेक्षित फोकस नहीं है।
दीपक बैज का हमला
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, “ज्ञान का अल्पज्ञान हो गया, गति की दुर्गति हो गई।” उन्होंने बजट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोजगार, धान और किसान जैसे प्रमुख मुद्दों पर स्पष्ट योजना नजर नहीं आती।
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विजय शर्मा: पंचायत और आवास पर बड़ा फोकस
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बजट का बचाव करते हुए कहा कि इसमें पंचायत, बस्तर और बेटियों के भविष्य पर विशेष ध्यान दिया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंचायत राज विभाग के लिए भी बड़े आवंटन किए गए हैं। सीधे खातों में राशि हस्तांतरण वाली योजनाओं को उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं के लिए मजबूत आधार बताया।
कृषि मंत्री का दावा: गांव-गरीब पर फोकस
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बुजुर्ग और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उनके मुताबिक यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बजट को “सुशासन संकल्प बजट” बताते हुए कहा कि यह विकसित भारत–विकसित छत्तीसगढ़ की अवधारणा के अनुरूप तैयार किया गया है। उन्होंने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेशवासियों को बधाई दी।
राज्य कर्मचारियों ने कैशलेस इलाज की सुविधा का स्वागत किया है। इसे कर्मचारी हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27 अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। जहां सत्ता पक्ष इसे विकासोन्मुख और संतुलित बजट बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे शब्दों का जाल और जुमलों का दस्तावेज करार दे रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा में इस पर विस्तृत चर्चा और बहस की संभावना है।