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छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्रिपरिषद (CG State Cabinet) की अहम बैठक मंगलवार, 30 सितंबर को होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) करेंगे। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक अपराह्न 3:30 बजे नवा रायपुर (Nava Raipur) स्थित महानदी भवन मंत्रालय में आयोजित होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से जारी सूचना के अनुसार इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अहम प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी
सूत्रों के अनुसार, सीएम साय कैबिनेट की बैठक में विकास योजनाओं (Development Plans), कृषि और किसान कल्याण (Agriculture & Farmers’ Welfare), स्वास्थ्य (Health) और शिक्षा (Education) जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। किसानों के लिए सब्सिडी, नई तकनीकों के प्रोत्साहन और सहकारी समितियों के सशक्तिकरण से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में रहेंगे। वहीं, सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार से जुड़े प्रस्तावों पर भी निर्णय की संभावना है।
शहरी विकास और सामाजिक कल्याण भी एजेंडे में
छत्तीसगढ़ कैबिनेट (CG Cabinet) बैठक में नवा रायपुर और अन्य जिलों में शहरी ढांचे (Urban Infrastructure) और आवासीय योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा, सामाजिक कल्याण के तहत महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजन (Persons with Disabilities) के लिए नई योजनाओं पर विचार किया जाएगा, ताकि वंचित वर्गों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक की खबर पर को एक नजर में समझें...
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विभागों को तैयारी के निर्देश
छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकारी नीतियों (Government Policies) पर निर्णय लेना, योजनाओं की समीक्षा करना और नए प्रस्तावों को अंतिम रूप देना है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने दस्तावेज और प्रस्ताव पूरी तैयारी के साथ प्रस्तुत करें, ताकि निर्णय प्रभावी और समयबद्ध तरीके से लिए जा सकें।
एक महीने के अंदर दूसरी बैठक
ध्यान देने योग्य बात यह है कि सितंबर महीने में यह कैबिनेट की दूसरी बैठक होगी। इससे पहले 9 सितंबर को हुई बैठक में सभी 14 मंत्रियों ने भाग लिया था। उस बैठक में प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms) और जनहित (Public Welfare) से जुड़े फैसले लिए गए थे। अब 30 सितंबर की साय कैबिनेट बैठक से उम्मीद है कि किसान और विकास योजनाओं से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।