छत्तीसगढ़ में फर्जी प्रमााण पत्र से छीन रहे दिव्यांगों का हक, विभागीय जांच में 150 लोगों का खुलासा

RAIPUR. छत्तीसगढ़समाज कल्याणविभाग की जांच में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का खुलासा हुआ है। शासन ने ऐसे 150 लोगों की लिस्ट बना कार्रवाई की तैयारी की है। हालांकि कुछ लोग कार्रवाई से पहले कोर्ट पहुंच गए हैं। यह सारी कार्रवाई दिव्यांगों की शिकायत पर की जा रही है।

दिव्यांगों ने बीते दिनों समाज कल्याण विभाग में ऐसे फर्जी दिव्यांगो के खिलाफ शिकायत की थी। इधर शासन ने नियुक्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू की है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवाओं में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से होने वाली नियुक्तियों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया है। राज्य में ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही थी। वास्तविक दिव्यांगों के रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे थे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, निगमों, मंडलों और अधीनस्थ कार्यालयों को लिखित आदेश जारी किया है। अब किसी भी दिव्यांग उम्मीदवार को नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया अनिवार्य होगी।

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सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब नियुक्ति पत्र सौपने से पहले दिव्यांगों का फिर से मेडिकल किया जाएगा। इसके लिए अलग से मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कारण बताया जा रहा है कि नियुक्ति पाने के बाद कार्रवाई होने पर कर्मचारी कोर्ट पहुंच जाते हैं। ऐसे में मामला लंबा खिंच जाता है। दिव्यांगों का हक न मारा जाए इसके लिए अब इस नई व्यवस्था के तहत ज्वाइनिंग दी जाएगी। सरकार ने कहा कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले विभागों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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सरकार ने साफ किया है कि कोई भी विभाग अगर नए आदेशों की अनदेखी करेगा, तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जिन विभागों ने पहले से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र पर नियुक्ति दी है, उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक दिव्यांगों को ही सरकारी सेवाओं में नौकरी मिले। किसी भी तरह की धोखाधड़ी पर काबू पाया जा सके।

सचिव, समाज कल्याण, भुवनेश यादव ने बताया कि कई विभागों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नौकरी कर रहे थे। आगे से ऐसा न हो इसलिए, नए नियमों के तहत नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी करने वालों की पहचान कर ली गई है। जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। अब नियुक्ति के पहले विभाग का मेडिकल बोर्ड जांच करेगा। इसके बाद ही पोस्टिंग दी जाएगी।