सवाल: 1. छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता (DA) कितना है?

जवाब: छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। छठवें वेतनमान के लिए यह 6 प्रतिशत बढ़कर 252 प्रतिशत हो गया है।

सवाल 2 : बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों को कब से मिलेगा?

जवाब: सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसका भुगतान कर्मचारियों को सितंबर 2025 के वेतन (salary) के साथ किया जाएगा।

सवाल: क्या यह महंगाई भत्ता (DA) सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा?

जवाब: यह आदेश केवल नियमित कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि यूजीसी, एआईसीटीई के तहत वेतन पाने वाले सदस्यों के साथ-साथ कार्यभारित और आकस्मिकता निधि (contingency fund) से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता, आदेश जारी

Pravesh Shukla | Aug 25, 2025, 19:31 IST

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राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। सातवां वेतनमान 1 सितंबर 2025 से महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के बाद महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत दिया जाएगा

रायपुर। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए 55प्रतिशतमहंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। सातवांवेतनमान1 सितंबर 2025 से महंगाई भत्ते मेंबढ़ोत्तरीके बाद महंगाई भत्ता 55प्रतिशतदिया जाएगा। 1 सितंबर 2025 से छठवांवेतनमानमें 6प्रतिशतमहंगाई भत्ता में इजाफे के बाद 252प्रतिशतदिया जाएगा।

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कैबिनेट ने लिया था फैसला

बता दें कि 19 अगस्त को मंत्रालय में हुईकैबिनेटकी बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दोप्रतिशतमहंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने केंद्र के बराबर 55प्रतिशतमहंगाई भत्ता देने का ऐलान किया था। अब इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है।

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इस खबर को पांच प्वॉइंट में समझें

1.महंगाई भत्ता बढ़कर 55% हुआ: राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का आदेश जारी कर दिया है।

2.छठा वेतनमान भी बढ़ा: छठवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़कर 252 प्रतिशत हो गया है।

3.भुगतान की तारीख: बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 सितंबर, 2025 से लागू होगा और इसका भुगतान सितंबर 2025 के वेतन के साथ किया जाएगा।

4.मूल वेतन पर गणना: महंगाई भत्ते की गणना केवल मूल वेतन (basic pay) के आधार पर की जाएगी। इसमें किसी भी तरह का विशेष या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

5.अन्य कर्मचारियों पर भी लागू: यह आदेश न केवल नियमित कर्मचारियों पर, बल्कि यूजीसी, एआईसीटीई के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

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महंगाई भत्ता (DA) से जुड़े अहम नियम

1. उपरोक्तानुसार निर्धारित महंगाई भत्ते की राशि का भुगतान सितंबर 2025 के वेतन से किया जाएगा। 2. महंगाई भत्ते की गिनती मूल वेतन के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। 3.महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूलभूत नियम 9 (21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। 4 महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चत्तर रूपयों में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। 5.ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई. के साथ ही कार्यभारित और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे। 6. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

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FAQ

सवाल: 1. छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता (DA) कितना है?
जवाब: छत्तीसगढ़ सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) दो प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। छठवें वेतनमान के लिए यह 6 प्रतिशत बढ़कर 252 प्रतिशत हो गया है।
सवाल 2 : बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) कर्मचारियों को कब से मिलेगा?
जवाब: सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसका भुगतान कर्मचारियों को सितंबर 2025 के वेतन (salary) के साथ किया जाएगा।
सवाल: क्या यह महंगाई भत्ता (DA) सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा?
जवाब: यह आदेश केवल नियमित कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि यूजीसी, एआईसीटीई के तहत वेतन पाने वाले सदस्यों के साथ-साथ कार्यभारित और आकस्मिकता निधि (contingency fund) से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

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