छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में नई उद्योग नीति की तर्ज पर साय सरकार उद्योगों को छूट देने पर विचार कर रही है। उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए उद्योग लगाने और पुराने उद्योगों के विस्तार पर 30-35 प्रतिशत तक छूट मिलने से यहां के लोगों को फायदा होगा। नई औद्योगिक नीति 2024-29 राज्य में 1 नवंबर से लागू होगी।
बता दें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत कई अन्य राज्य पहले से ही 40 प्रतिशत तक छूट दे रहे हैं।
नई उद्योग नीति बना रही छत्तीसगढ़ सरकार
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य में विभिन्न सेक्टरो में उद्योगों को न केवल बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को गति भी मिल रही है।
नए उद्योगों की स्थापना से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार नए उघोग लगाने या पुराने का विस्तार करने पर 35 % छूट की तैयारी कर रही है।
नई उद्योग नीति में ये होंगे शामिल
- नई नीति में कैपिटल कैप की सीलिंग खत्म होगी।
- नए उद्योगों- पुराने उद्योगों के विस्तार पर छूट देना।
- फार्मा, टेक्सटाइल, आई- टी जैसे उद्योगों को प्राथमिकता।
- लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए नई नीति पर फोक्स।
- एकीकृत औद्योगिक पार्कों की स्थापना की योजना।
- खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।
- स्टील सेक्टर में वैल्यू एडिशन वाले उद्योगों की स्थापना पर जोर।
- फार्मास्युटिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता देने पर भी फोकस।
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