IAS रजत बंसल बने छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त, रवि मित्तल PMO के लिए रिलीव

Raipur. छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसंपर्क विभाग में अहम बदलाव करते हुए नए जनसंपर्क आयुक्त (सीपीआर) के रूप में रजत बंसल की नियुक्ति कर दी है। इस पद के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम चर्चा में थे, लेकिन अंततः बंसल को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं रवि मित्तल को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव पद के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2012 बैच के IAS रजत बंसल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पदस्थ किया गया है।

इसके साथ ही उन्हें कई महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

आयुक्त, जनसंपर्क
सीईओ, ‘संवाद’
संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म
प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम

इस तरह बंसल अब सरकार के कम्युनिकेशन, खनिज और रणनीतिक विभागों में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। माना जा रहा है कि सरकार ने उन्हें बहु-आयामी जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक तालमेल और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है।



सीपीआर पद के लिए अवनीश शरण, चंदन कुमार, प्रभात मलिक और स्वयं रजत बंसल के नाम प्रमुख रूप से सामने आए थे। इसके अलावा गौरव सिंह का नाम भी चर्चा में रहा, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें फिलहाल जिला प्रशासन में और अनुभव दिलाने के लिए कलेक्टर पद पर ही बनाए रखा जाएगा।

वहीं 2016 बैच के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल (IAS Ravi Mittal) को भारत सरकार के आदेश के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में उप सचिव पद पर नियुक्त किया गया है।

उन्हें 31 मार्च 2026 की अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाएगा, जिसके बाद वे केंद्र में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि चार वर्ष या अगले आदेश तक निर्धारित की गई है।

राज्य के कई बोर्ड और निगमों में प्रबंध निदेशक (MD) और डायरेक्टर स्तर पर भी बदलाव की तैयारी है। कई अधिकारियों का कार्यकाल दो साल से अधिक हो गया है और कुछ जगहों पर अध्यक्ष और एमडी के बीच तालमेल की कमी की शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसे में सरकार इन पदों पर भी नई नियुक्तियां कर सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रशासनिक फेरबदल आगामी कार्यों और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सरकार अनुभवी और नई ऊर्जा के संतुलन के साथ प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

आने वाले दिनों में ट्रांसफर और पोस्टिंग की विस्तृत सूची जारी होने की संभावना है, जिस पर पूरे प्रशासनिक महकमे की नजरें टिकी हुई हैं।

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