Lok Sabha Election 2024 : लोगों तक पहुंचने के लिए घोषणा लागू होने से पहले ही भरवा रहे घोषणा के फॉर्म

RAIPUR. बुधवार की शाम लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2024 ) के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। मप्र की 6 लोकसभा सीटों जबकि छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh Lok Sabha Election ) की तीन लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं छत्तीसगढ़  में तीसरे चरण की सातों सीटें जीतने के लिए भाजपा ने एक नई रणनीति बनाई है।

भाजपा आज से बुजुर्गों से भरवाएगी आयुष्मान फार्म

भाजपा का बुजुर्गों से फार्म भरवाने का अभियान आज से शुरू हो गया है। बता दें, पार्टी 70 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों से आयुष्मान फार्म भरवाएगी। शुरुआती दौर में हर लोकसभा में 50 हजार फार्म भरवाने का टारगेट रखा गया है। भाजपा ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी, तो उनका इलाज पूरी तरह फ्री होगा। यह मोदी की गारंटी है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी यह वादा किया है। 

आयुष्मान फार्म भरने में लगेगा ये डाटा 

फार्म भरने के लिए बुजुर्ग का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, लोकसभा क्षेत्र जैसी जानकारी देनी होगी। हर फार्म का डाटा कंप्यूटर में जिला स्तर पर फीड किया जाएगा और 5 मई तक इसे प्रदेश स्तर पर कंपाइल कर लिया जाएगा। 6 मई को सभी बुजुर्ग के मोबाइल पर कमल का बटन दबाने का संदेश और फोन भी जाएगा। पार्टी लोगों को बता रही है कि अगर केंद्र में भाजपा सरकार आई तो 30 दिनों के अंदर आयुष्मान योजना शुरू भी हो जाएगी और यह सारे फार्म दिल्ली भेज दिए जाएंगे।

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कांग्रेस प्रत्याशी भी घर-घर भरवा रहे फॉर्म

वहीं कांग्रेस की महालक्ष्मी न्याय गारंटी को चुनाव का बड़ा हथियार माना जा रहा है। बीजेपी की महतारी वंदन योजना की गारंटी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव में महालक्ष्मी न्याय गारंटी के तहत हर साल एक लाख रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी महालक्ष्मी योजना का वादा किया है। बता दें, इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी महिलाओं से फॉर्म भरवा रही हैं। इस योजना के तरत परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी।

अब आयुष्मान योजना के बारे में जानिए...

क्या है आयुष्मान भारत योजना ?

आयुष्मान भारत योजना (AB-PMJAY), जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह योजना भारत के गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है।

आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता:

• भारत का नागरिक होना
• गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार होना
• या फिर, सरकार द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करना

आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन:

• ऑनलाइन: आप https://abdm.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
• CSC केंद्र: आप अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
• जन सेवा केंद्र: आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
• आयुष्मान भारत हेल्पलाइन: आप 1800-111-5656 पर कॉल करके आयुष्मान भारत हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड के लाभ:

• हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज
• सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज
• 1,700 से अधिक पैनल वाले अस्पतालों में इलाज
• दवाओं, नैदानिक ​​परीक्षणों और अस्पताल में भर्ती सहित इलाज के खर्चों को कवर किया जाता है।

अब महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना के बारे में जानिए...

क्या है महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना ?

महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा घोषित एक चुनावी वादा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देने का वादा किया गया है।

• वार्षिक वित्तीय सहायता: योजना के तहत, गरीब परिवारों की महिलाओं को हर साल 1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
• पात्रता: योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो BPL परिवारों से हैं।
• उद्देश्य: योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उन्हें स्वावलंबी बनाना और उनकी जीवन स्तर में सुधार करना है।

योजना के प्रभाव

महिला सशक्तिकरण: योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी करने में मदद कर सकती है।
गरीबी उन्मूलन: योजना गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करके गरीबी उन्मूलन में योगदान दे सकती है।
सामाजिक विकास: महिलाओं को सशक्त बनाने से समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, जैसे कि लैंगिक समानता में वृद्धि और बाल विवाह में कमी।