खनन से तरक्की की राह पर छत्तीसगढ़, नई खनन परियोजनाओं से प्रदेश को मिलेगा बूस्टअप

छत्तीसगढ़ की धरती के नीचे दबा खजाना अब पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल रहा है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर से लेकर अब लीथियम और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खनिजों की खोज और ई-नीलामी के जरिए राज्य सरकार ने खनन को पारदर्शिता, विकास और रोजगार का जरिया बना दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने एक तरफ जहां पारंपरिक खनन को वैज्ञानिक और पर्यावरण-संवेदनशील बनाया है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक तकनीकों और ई-गवर्नेंस से इस क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाया है।

छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में है, जहां 28 से ज्यादा खनिज मिलते हैं। इनमें कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, टिन, बॉक्साइट, कोबाल्ट, लीथियम और रेयर अर्थ मेटल्स जैसे महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।

यहां बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में चूना पत्थर के 200 मिलियन टन से ज्यादा भंडार मौजूद हैं। औसतन इनमें 42 प्रतिशत से ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा पाई गई है, जो उद्योगों के लिए बेहद उपयोगी है।

छत्तीसगढ़ को देश का पहला राज्य बनने का गौरव मिला है, जहां लीथियम ब्लॉक की सफल ई-नीलामी हुई। कोरबा जिले के कटघोरा ब्लॉक को 76 प्रतिशत प्रीमियम पर इसे एक निजी कंपनी को आवंटित किया गया है।



लीथियम जैसे खनिज आज इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल बैटरियों और रक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने इसे भविष्य के खनिजों की सूची में शामिल किया है।

खनन से मिलने वाला राजस्व छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। प्रदेश बनने के बाद जहां खनिज आय सीमित थी, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 13,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।



साल 2024-25 के सिर्फ 11 महीनों में ही राज्य को 11,581 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है। यह पैसा अब सीधे स्कूल, अस्पताल, सड़कों और पानी की योजनाओं में इस्तेमाल हो रहा है।

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साय सरकार ने अब तक 51 से ज्यादा खनिज ब्लॉक नीलाम किए हैं। 13 नई परियोजनाओं में खोज का काम चल रहा है। इसमें चूना पत्थर (283 मिलियन टन), लौह अयस्क (67 मिलियन टन), और बॉक्साइट (3 लाख टन) का अनुमानित भंडार पाया गया है।



सूरजपुर जिले के जाजावल क्षेत्र में यूरेनियम की खोज के लिए भी प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। मैंगनीज, स्वर्ण, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट जैसे खनिजों की खोज का काम भी चल रहा है।

जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने ‘क्रिटिकल मिनरल मिशन’ की घोषणा की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ ने भी तेजी से कदम बढ़ाया है। प्रदेश में 56 खनिज खोज परियोजनाओं में से 31 परियोजनाएं ऐसे खनिजों पर केंद्रित हैं, जो आर्थिक और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

वहीं, सरगुजा जिले की PEKB कोल माइंस देश की पहली ऐसी खदान बन गई है, जहां 9 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर खदान को 100% बिजली आत्मनिर्भर बना दिया गया है। यह खनन और हरित ऊर्जा का बेहतरीन मेल है, जिसकी देशभर में सराहना हो रही है।

खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए डीएमएफ (जिला खनिज संस्थान न्यास) का फंड बड़ी भूमिका निभा रहा है।

अब तक 16,506 करोड़ रुपये की लागत से 1,01,313 विकास कार्यों को मंजूरी मिली है, इनमें से 70,318 काम पूरे भी हो चुके हैं। अकेले 2024-25 में 1,673 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और रोजगार से जुड़े 9,362 कार्यों को मंजूरी दी गई है।

इस उत्कृष्ट काम के लिए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप में छत्तीसगढ़ के सचिव को केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने खनन में टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता की नई मिसाल कायम की है। ई-नीलामी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ है।



सेटेलाइट इमेजरी और डिजिटल सर्विलियंस सिस्टम के जरिए अवैध खनन पर सख्त नजर रखी जा रही है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खदान संचालकों को स्टार रेटिंग से प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अब जल्द ही राज्य में राज्य अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है, जो खनिज खोज को और वैज्ञानिक और योजनाबद्ध बनाएगा।
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