छत्तीसगढ़ को एक और उपलब्धि हासिल : पुुदुचेरी सहित 4 राज्य भी दे रहे टक्कर

VINAY VERMA | Published:
छत्तीसगढ़ को एक और उपलब्धि हासिल
छत्तीसगढ़ को एक और उपलब्धि हासिल
NAMASTE योजना की राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ देश में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा। सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों की सुरक्षा, PPE किट, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था के आधार पर राज्य को यह उपलब्धि मिली है।

Raipur। सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की ‘नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम’ (NAMASTE) योजना की राज्यों की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से देश में पहले स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ आंध्रप्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी भी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।



2023 से चल रही योजना

नमस्ते योजना केंद्र सरकार ने 2023 में शुरू की थी। इसका मकसद स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार देना है। साथ ही मशीनीकरण बढ़ाना और खतरनाक तरीके से हाथ से सफाई की प्रथा खत्म करना है। योजना का लक्ष्य स्वच्छता कार्यों के दौरान होने वाली मौतों को शून्य करना है।



100 नंबरों का पूरा खेल

राज्यों का मूल्यांकन 100 अंकों के पैमाने पर किया गया। स्वच्छता कर्मियों के सत्यापन के लिए 20 अंक, मशीनीकरण के लिए 10, ERSU और 14420 हेल्पलाइन के लिए 20, सामाजिक सुरक्षा के लिए 20 और स्वच्छता मृत्यु के मामलों में प्रवर्तन, मुआवजा और जवाबदेही के लिए 30 अंक रखे गए। स्वच्छता मृत्यु के मामलों में नकारात्मक अंक का भी प्रावधान है।



एक वास्तविकता यह भी

स्वच्छताकर्मियों की सुरक्षा में भले छग को संयुक्त रुप से नंबर 1 का खिताब मिला हो, लेकिन मार्च महीने में रायपुर मे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में तीन स्वीपर की मौत हो गई थी। जिसके पीछे का कारण बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के गहरे टैंक में उतारना बताया गया था, जहां जहरीली गैस के कारण उनका दम घुट गया था।



कई श्रेणियां योजना में

योजना में सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मियों के अलावा वेस्ट पिकर्स, नाली साफ करने वाले और STP तथा FSTP में काम करने वाले कर्मियों को भी शामिल किया गया है। योजना को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम इसकी राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी है।



1428 कर्मियों को PPE किट

विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक 1487 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों का सर्वेक्षण किया गया है। इनमें 1465 का सत्यापन हो चुका है। 169 नगरीय निकायों में 1428 कर्मियों को PPE किट दी गई है। वहीं 1374 कर्मियों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं।



सुरक्षा प्रशिक्षण भी जारी

139 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मियों को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 923 स्वच्छता कर्मियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित कर उन्हें सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। यानी योजना सिर्फ उपकरण बांटने तक सीमित नहीं है। कर्मियों को सुरक्षित तरीके से काम करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है।



15 हजार से ज्यादा लोग जुड़े

14 जुलाई को राज्य के सभी नगरीय निकायों में नमस्ते दिवस मनाया गया था। इसमें 15 हजार से ज्यादा स्वच्छता कर्मियों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रमों में स्वास्थ्य जांच, सुरक्षा प्रशिक्षण, कर्मियों का सम्मान और PPE किट व आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया।



वेस्ट पिकर्स पर भी फोकस

योजना में कचरा बीनने वाले यानी वेस्ट पिकर्स को भी शामिल किया गया है। राज्य में 8527 वेस्ट पिकर्स की प्रोफाइलिंग हुई है। इनमें 6799 का सत्यापन पूरा हो चुका है। 991 को PPE किट और 512 को व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। 6287 अन्य वेस्ट पिकर्स को प्रशिक्षण देने की तैयारी है।



47 जगह इमरजेंसी सिस्टम

स्वच्छता कर्मियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था भी मजबूत की गई है। राज्य में 47 Emergency Response Sanitation Units (ERSU) बनाए गए हैं। इनमें 14 नगर निगम, 24 जिला मुख्यालय और 9 दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले निकाय शामिल हैं। 39 ERSU को सुरक्षा किट भी दी जा चुकी हैं।



14420 हेल्पलाइन से मदद

ERSU के साथ 14420 हेल्पलाइन भी संचालित है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में स्वच्छता सेवाओं को जल्द और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराना है। इससे सीवर और सेप्टिक टैंक से जुड़े जोखिमपूर्ण कामों में तत्काल प्रतिक्रिया देने की व्यवस्था तैयार की जा रही है।



अब असली परीक्षा जमीन पर

रैंकिंग में नंबर-1 आना बड़ी उपलब्धि है। लेकिन असली चुनौती इसे जमीन पर बनाए रखने की है। सवाल यह है कि क्या हर निकाय में जोखिम वाले काम पूरी तरह मशीनों से होंगे? क्या PPE और प्रशिक्षण लगातार मिलेगा? और क्या स्वच्छता कार्यों में होने वाली मौतों को वास्तव में शून्य किया जा सकेगा? यही इस उपलब्धि की अगली परीक्षा होगी।



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