कर्मचारी का जवाब सुने बिना जांच अधिकारी तय करना गलत : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Umeshwari Baghel | Updated:
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विभागीय जांच को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को आरोपों पर जवाब देने का पर्याप्त मौका देना जरूरी है। बिना बचाव सुने जांच अधिकारी नियुक्त करना नियमों के खिलाफ है। विभाग को अब तय प्रक्रिया से कार्रवाई करनी होगी।
समझें क्या है पूरा मामला
- हाई कोर्ट ने कर्मचारी के बचाव के अधिकार को माना जरूरी
- जवाब से पहले जांच अधिकारी नियुक्त करना गलत
- विभागीय जांच में नियम 14 की प्रक्रिया होगी जरूरी
- कर्मचारी का पक्ष सुने बिना नहीं बढ़ेगी कार्रवाई
- हाई कोर्ट ने विभाग को तय प्रक्रिया अपनाने के दिए निर्देश
जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 14 के तहत पहले कर्मचारी से आरोपों पर लिखित जवाब लेना जरूरी है। जवाब पर विचार करने के बाद ही विभाग यह तय कर सकता है कि जांच अधिकारी नियुक्त करना है या नहीं।
लैब अटेंडेंट के खिलाफ शुरू हुई थी कार्रवाई
विभाग ने नियुक्ति के समय जमा किए गए अनुभव प्रमाणपत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। आरोपों को लेकर पहले भी विभागीय जांच हो चुकी थी।
पहले सेवा समाप्ति आदेश को हाई कोर्ट ने किया था रद्द
इसके बाद विभाग ने नया शो-कॉज नोटिस जारी किया। कर्मचारी ने उसका जवाब भी दिया। इसके बाद विभाग ने जुलाई 2026 में फिर विभागीय जांच शुरू करने का आदेश जारी किया।
कोर्ट ने प्रक्रिया में मानी गलती
सरकार ने कार्रवाई को बताया नियमों के अनुसार
हाई कोर्ट ने नियम 14 की प्रक्रिया बताई
जांच अधिकारी की नियुक्ति को बताया समय से पहले
विभाग कर सकेगा आगे की कार्रवाई
FAQ
- हाई कोर्ट ने विभागीय जांच को लेकर क्या फैसला दिया है?
हाई कोर्ट ने कहा है कि विभागीय जांच शुरू करने से पहले कर्मचारी को आरोपों पर जवाब देने का पर्याप्त मौका देना जरूरी है। - जांच अधिकारी की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने गलत क्यों माना?
कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी का लिखित बचाव सुने बिना जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करना तय प्रक्रिया से पहले की कार्रवाई है। - कर्मचारी को अब क्या करना होगा?
कर्मचारी को हाई कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के 15 दिन के भीतर आरोपों पर अपना लिखित जवाब देना होगा। इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।
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