छत्तीसगढ़ नर्सेस काउंसिल फर्जीवाड़ा; पूर्व रजिस्ट्रार समेत 6 पर FIR, 425 पन्नों की रिपोर्ट में खुला धोखाधड़ी का खेल

Umeshwari Baghel | Apr 22, 2026, 23:29 IST

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छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। इसके बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज की है।

NEWS IN SHORT

छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में फर्जीवाड़े का खुलासा
6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
निलंबित रजिस्ट्रार दुर्गावती उसारे को प्रभार से हटाया गया
कांकेर, अंबागढ़ चौकी समेत अन्य आरोपियों पर कार्रवाई
जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे, काउंसिल के पदाधिकारियों पर भी आरोप

NEWS IN DETAIL

Raipur । Fraud case :छत्तीसगढ़ नर्सेस काउंसिलमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इसके बाद संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने मामले की गंभीरता को देखते हुए

जांच शुरू की और अब 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। (Public Health Department Chhattisgarh)इन आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

कौन-कौन हैं आरोपी?

(लोक स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़)मामले में प्रमुख आरोपी के रूप में काउंसिल की निलंबित रजिस्ट्रार दुर्गावती उसारे (कुंजाम), कांकेर जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र की सुरीला जैन, अंबागढ़ चौकी कॉलेज की काजोल साहू, जांजगीर-चांपा की वसंता कुमार और मंजू एमएल का नाम सामने आया है।

Raipur News :इन सभी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही रायपुर के नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के मैथ्यू फर्नाडिज और नरेंद्र देवांगन के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इन दोनों पर तथ्यों को छिपाने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप है।

निलंबन की कार्रवाई

इस मामले में रजिस्ट्रार दुर्गावती उसारे को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें प्रभार से हटाकर रायपुर के सीएमएचओ कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट गोलबाजार रायपुर थाने में दी गई, जिसमें कुल 425 पन्नों की जांच रिपोर्ट शामिल है।

जांच और आगे की कार्रवाई

प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं, वह मामले की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों ने पूरे मामले की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है।

यह पूरा मामला राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाता है, जिसके कारण आगे और भी उच्च स्तरीय जांच की उम्मीद की जा रही है।