छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उपनिरीक्षक बनने का मौका, 263 पदों पर निकलेगी भर्ती
Marut raj | Sept 27, 2024, 19:26 IST
Chhattisgarh Police Assistant Sub Inspector Recruitment the sootr
छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई है। पिछले कुछ दिनों से सीएम विष्णुदेव साय की सरकार खली पड़े पदों पर भर्ती के लिए लगातार स्वीकृति प्रदान कर रही है।
Chhattisgarh Police Assistant Sub Inspector Recruitment : छत्तीसगढ़ में सहायक उपनिरीक्षक बनने का जल्द ही मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने सहायक उपनिरीक्षक यानी ASI की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस बल में सहायक उपनिरीक्षक ( एम ) के 263 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस बल में भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। इस पर वित्त विभाग ने भर्ती को मंजूरी दे दी है।
सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 263 पदों को मंजूरी दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव में 32 पदों पर भर्ती की जाएगी।
जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी, शीघ्रलेखक/सूबेदार ( एम ) के 50 पदों पर भी भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है।
न्यायपालिका में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए न्यायालयों में 362 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी पिछले ही दिनों दी गई है। इन पदों में व्यवहार न्यायाधीश के 57 पद, स्टेनोग्राफर के 46 पद, सहायक ग्रेड-3 के 118 पद, स्टेनोटायपिस्ट के 07 पद, वाहन चालक के 08 पद, प्रोसेस सर्वर के 05 पद, और चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन के 83 पद शामिल हैं।
कनिष्ठ श्रेणी, शीघ्रलेखक/सूबेदार की भी होगी भर्ती
सहायक उप निरीक्षक के विभिन्न रेंज में 263 पदों को मंजूरी दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय सामान्य शाखा में 40, रायपुर रेंज में 20, बिलासपुर रेंज में 48, बस्तर रेंज में 28, दुर्ग रेंज में 10, सरगुजा रेंज में 35 और राजनांदगांव में 32 पदों पर भर्ती की जाएगी।
जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय में कनिष्ठ श्रेणी, शीघ्रलेखक/सूबेदार ( एम ) के 50 पदों पर भी भर्ती के लिए मंजूरी दी गई है।
न्यायाधीश के 57 पदों के लिए भी दी गई मंजूरी
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