छत्तीसगढ़ में नए साल से लागू होगा स्मार्ट-PDS, सिर्फ स्कैन करके किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे अनाज
Raipur. छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। खाद्य एवं राजस्व विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने बुधवार को प्रेस वार्ता में घोषणा की कि राज्य में स्मार्ट-पीडीएस (Smart-PDS) लागू करने की तैयारी तेज हो गई है, जिसे अगले साल (2026) पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा।
स्मार्ट-पीडीएस लागू होने के बाद राशन कार्डधारी किसी भी उचित मूल्य दुकान (Fair Price Shop) से अपनी राशन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे, जिससे 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' की तर्ज पर राज्य में वितरण प्रणाली लचीली हो जाएगी।
स्मार्ट-पीडीएस की मुख्य विशेषताएं
स्मार्ट-पीडीएस का लक्ष्य वितरण प्रणाली को केंद्रीकृत (Centralized) और ऑनलाइन करना है। राशनकार्ड प्रबंधन, सप्लाई चेन और वितरण प्रणाली पूरी तरह केंद्रीकृत और ऑनलाइन हो जाएगी। अनियमितताओं पर नजर रखने के लिए लाल, पीले और हरे अलर्ट सिस्टम के माध्यम से शिकायतों की निगरानी और खाद्यान्न ले जाने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग की जा रही है।
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स्मार्ट-PDS सिस्टम को ऐसे समझें1.स्मार्ट-PDS सिस्टम लागू होने के बाद राशन कार्डधारी छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।2. राशन कार्ड प्रबंधन, सप्लाई चेन और वितरण प्रणाली को पूरी तरह केंद्रीकृत और ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। 3. शिकायतों की निगरानी और अनियमितताओं की पहचान के लिए लाल, पीले और हरे अलर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। 4. वर्तमान में किराये के भवनों में चल रही 6,585 उचित मूल्य दुकानों के लिए दुकान–सह–गोदाम भवन निर्माण का बजट स्वीकृत किया गया है। 5. पीडीएस में 11 लाख नए परिवारों को जोड़ा गया है, जिससे कुल 82 लाख सदस्यों को खाद्यान्न वितरण का लाभ मिलेगा। |
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लाभान्वित होंगे लाखों परिवार
अभी तक 11 लाख नए परिवार पीडीएस से जुड़े हैं, जिससे लगभग 82 लाख सदस्य लाभान्वित हो रहे हैं। बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिले के 402 दूरस्थ ग्रामों के 42,220 परिवारों को चावल, चना, नमक, शक्कर और गुड़ पूरी तरह मुफ्त दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में 18 नई उचित मूल्य दुकानों को भी मंजूरी दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: अब तक 38 लाख महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 2025 में नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया जारी है।
आपदा प्रबंधन: पिछले दो वर्षों में आपदा प्रभावितों को 321 करोड़ रूपए की सहायता दी गई है और आपदा मित्र योजना के तहत तीन हजार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।
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