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रायपुर : छत्तीसगढ़ के तीन लाख राशनकार्डधारी लापता हैं। हैरानी बात तो ये है कि इनके नाम से हर महीने राशन बराबर आ रहा है। जब राशनकार्डधारी यह राशन लेने नहीं आ रहे तो फिर यह राशन जा कहां रहा है? यह बात तब सामने आई जब तीन महीने का चावल देने के लिए राशनकार्ड का केवाईसी करवाना जरुरी किया गया। लेकिन, तीन लाख से ज्यादा लोग तो केवाईसी करवाने आए ही नहीं। विभाग अब इनको तलाशने के लिए नए सिरे से राशनकार्ड का सत्यापन करवाने जा रहा है।
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छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब गायब
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा BPL कार्डधारियों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। इस मुफ्त के राशन के चक्कर में बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से दुकानदारों और आम लोगों द्वारा राशन कार्ड बनवा लिए जाने के मामले सामने आते रहे हैं। इस व्यवस्था में बड़ी खामी उजागर हुई है। प्रदेश भर में 3 लाख 27 हजार 945 राशनकार्डधारियों का कोई पता नहीं चल रहा है। यही वजह है कि अब विभाग ने सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू की है।
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कार्डधारियों ने सत्यापन नहीं कराया तो राशन नहीं
बिलासपुर जिले के 21 हजार 992 कार्डधारियों का महीनों से कोई पता नहीं चल रहा है। वे ऐसे कार्डधारी हैं जिन्होंने 6 से 18 महीनों तक एक बार भी सरकारी राशन नहीं उठाया है, जबकि इनके नाम पर राशन का आबंटन विभाग से होता रहा है। खाद्य विभाग ने अब इन कार्डधारियों को अंतिम मौका देते हुए उनसे सत्यापन कराने की अपील की है। समय रहते यदि कार्डधारी दुकान जाकर अपना सत्यापन नहीं कराते हैं तो उन्हें राशन कार्ड से हाथ धोना पड़ सकता है।
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बिलासपुर में सबसे ज्यादा लापता राशनकार्डधारी
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिलासपुर जिले में लगभग 6 लाख राशन कार्डधारी हैं, जिनके माध्यम से करीब 17 लाख सदस्य हर महीने सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हाल ही में हुई जांच में यह सामने आया कि जिले में बड़ी संख्या में लोग पिछले 6 साल से डेढ़ साल के दरमियान बिना किसी सूचना के राशन नहीं ले रहे हैं।
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पीडीएस दुकानदारों को सौंपा सत्यापन का जिम्मा
विभाग का मानना है कि इन निष्क्रियता के पीछे डुप्लीकेट आधार, उम्रदराज सदस्यों का निधन, उनके घर में 18 वर्ष से ऊपर कोई बालिग सदस्य न होना या आधार अपडेट न होना, जैसे कारण हो सकते हैं। प्रदेश भर में ऐसे 3 लाख राशनकार्डधारी हैं, जिनका कुछ भी पता नहीं है। खाद्य विभाग ऐसे लोगों का पता लगा कर ऐसे कार्डधारियों की सूची संबंधित पीडीएस दुकानदारों को सौंप रहा है और निर्देश दिया है कि वे लाभार्थियों से संपर्क कर जल्द से जल्द उनका स्थानीय सत्यापन कराएं।
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