3 लाख राशनकार्डधारियों का नहीं है पता, विभाग ने कहा- 'सत्यापन नहीं कराया तो रद्द होगा राशन कार्ड'

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश के करीब 3 लाख 28 हजार राशनकार्डधारियों का अता-पता ही नहीं है। विभाग ने राशनकार्डधारियों से सत्यापन कराने की अपील की है। बिलासपुर में 21 हजार 992 कार्डधारियों का महीनों से कोई पता नहीं चल रहा है।

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिलासपुर जिले में करीब 6 लाख राशन कार्डधारी हैं, जिनके जरिए करीब 17 लाख सदस्य हर महीने सरकारी राशन का फायदा ले रहे हैं। जांच में यह सामने आया कि जिले के 2 हजार से अधिक लोग पिछले करीब डेढ़ साल से बिना किसी सूचना के राशन नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे विभाग के अफसरों का मानना है कि इन निष्क्रिय राशन कार्डों के पीछे के डुप्लीकेट आधार, उम्रदराज सदस्यों का निधन, उनके घर में 18 वर्ष से ऊपर कोई बालिग सदस्य न होना या फिर आधार अपडेट न होना यही वजहें हो सकती हैं।

इन राशनकार्डधारियों ने पिछले 6 से 18 महीनों के दौरान एक बार भी सरकारी राशन नहीं लिया है। खाद्य विभाग ने इन कार्डधारियों को आखिरी मौका देते हुए सत्यापन कराने की अपील की है। इसके साथ ही विभाग ने कहा है कि अगर वक्त रहते कार्डधारी दुकान जाकर अपना सत्यापन नहीं कराते हैं तो उनका राशन कार्ड निरस्त हो सकता है।

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खाद्य विभाग ने ऐसे कार्डधारियों की लिस्ट संबंधित सार्वजनिक वितरण केंद्र के संचालिकों सौंप दी है। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि वे लाभार्थियों से संपर्क कर जल्द से जल्द उनका स्थानीय सत्यापन कराएं।

विभाग की इस पहल से यह माना जा रहा है कि अगर निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराया गया, तो ऐसे राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित सदस्यों को राशन वितरण सूची से स्थायी रूप से हटा दिया जाएंगे।

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जो कार्डधारी निष्क्रिय हैं, उनकी पहचान के लिए राज्य स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। खाद्य विभाग के मुताबिक ऐसे करीब 3 लाख 27 हजार 945 राशनकार्डधारी हैं जिन्होनें कई महीनों से राशन नहीं उठाया है। विभाग ने पीडीएस दुकानों को लिस्ट सौंपकर वेरीफिकेशन कराने के निर्देश दिए हैं।

खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक निष्क्रिय कार्डधारियों के राशन नहीं उठाने से उनके हिस्से के खाद्यान का स्टॉक पीडीएस दुकानों में बचा हुआ है। ऐसे में यह तो साफ है कि राशन वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही।

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ऐसे कार्डधारियों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड या संपर्क नहीं मिल रहा है। यह स्थिति भविष्य में प्रणाली की पारदर्शिता और लाभार्थियों की वास्तविकता पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।

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