निवेश पाने में छत्तीसगढ़ ने मारी बाजी, टॉप 10 राज्यों में जगह
Krishna Kumar Sikander | Apr 17, 2025, 18:09 IST
Chhattisgarh wins in getting investment ranks among top 10 states the sootr
छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक निवेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे वित्तीय वर्ष 2025 की रिपोर्ट में प्रदेश में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ का निवेश आया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने देश के टॉप टेन निवेश वाले राज्यों में कदम रख दिया।
छत्तीसगढ़ ने औद्योगिक निवेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे वित्तीय वर्ष 2025 की रिपोर्ट में प्रदेश में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ का निवेश आया। यह देशभर में आए निवेश का 3.71 प्रतिशत हिस्सा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने देश के टॉप टेन निवेश वाले राज्यों में कदम रख दिया। इस उपलब्धि में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और सरकार की नई औद्योगिक नीति का योगदान है।
ये खबर भी पढ़ें... गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में नमाज के बाद मंदिर विवाद
प्रदेश में वर्ष 2024 में हुए निवेश को मिलाकर अब तक 4.4 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश हुआ। नवंबर 2024 से लागू नई औद्योगिक नीति 2024-30 ने निवेशकों के लिए आकर्षक राज्य बना दिया है। इस नीति में न्यूनतम शासन और अधिकतम प्रोत्साहन के सूत्र को अपनाया है। इसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ऑनलाइन आवेदन और त्वरित प्रोसेसिंग की सुविधाएं दी गईं। नई औद्योगिक नीति में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। उद्योगों को 30-50 प्रतिशत सब्सिडी, 5 से 12 साल तक टैक्स में छूट और ब्याज में भी अनुदान के प्रावधान ने निवेशकों को आकर्षित किया है।
ये खबर भी पढ़ें... पीएससी,व्यापम या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने वाले छात्रों की फीस होगी वापस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट किया। इनमें प्रमुख उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। इसी का परिणाम है कि 4.4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मुंबई समिट में 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और अमेरिका तथा रूस के कॉन्सल जनरल से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी मिला। प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को दिल्ली में 15184 करोड़ और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की सहमति ने दिखाता है। इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में मुख्यमंत्री साय ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार पारदर्शी और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ सहयोग करेगी।
ये खबर भी पढ़ें... कांग्रेस ने राजधानी में साहू को हटाकर तिवारी को बनाया नेता प्रतिपक्ष
प्रदेश की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने एक वर्ष में 300 से अधिक सुधार किए। इन सुधारों से कागजी प्रक्रियाओं में कमी आई। साथ ही कारोबारियों के लिए पारदर्शी माहौल बना। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से स्वीकृतियां और लाइसेंस उपलब्ध करवाए गए। सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया को भी सात दिनों में पूरा किया गया। इन सुधारों ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक को प्रदेश में माहौल प्रदान किया। प्रदेश ने पहली बार सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, और एआई आधारित उद्योगों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए।
ये खबर भी पढ़ें... कोरबा कोल फील्ड में नजराना, शुकराना और हर्जाना का चलन
Tags : Wins | investment | छत्तीसगढ़ की खबर | CG News
ये खबर भी पढ़ें... गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में नमाज के बाद मंदिर विवाद
नई औद्योगिक नीति ने किया आकर्षित
ये खबर भी पढ़ें... पीएससी,व्यापम या कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा देने वाले छात्रों की फीस होगी वापस
इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट काम आया
ये खबर भी पढ़ें... कांग्रेस ने राजधानी में साहू को हटाकर तिवारी को बनाया नेता प्रतिपक्ष
एक वर्ष में 300 से अधिक सुधार
ये खबर भी पढ़ें... कोरबा कोल फील्ड में नजराना, शुकराना और हर्जाना का चलन
Tags : Wins | investment | छत्तीसगढ़ की खबर | CG News
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman