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छत्तीसगढ़ के मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (CIMS), बिलासपुर को सत्र 2025-26 के लिए MBBS पाठ्यक्रम की 150 सीटों पर प्रवेश की मान्यता प्रदान कर दी है। यह अनुमति 11 जुलाई को जारी आधिकारिक पत्र के माध्यम से दी गई है।
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क्या है CIMS बिलासपुर की खासियत?
CIMS बिलासपुर, बिलासपुर संभाग का सबसे बड़ा उच्च चिकित्सा शिक्षा संस्थान है, जो न केवल शिक्षण बल्कि जनसाधारण को सरल व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने में भी अग्रणी है।
यहाँ ओपीडी में प्रतिदिन 2000 से अधिक मरीज आते हैं और 85% बेड उपयोग दर दर्ज की जाती है। साथ ही कैंसर, ट्यूमर, अस्थिरोग, नेत्र प्रत्यारोपण, दंतरोग जैसे जटिल बीमारियों का इलाज भी यहां संभव है। यही कारण है कि आम लोगों के बीच संस्थान की विश्वसनीयता और लोकप्रियता लगातार बढ़ी है।
NMC द्वारा मान्यता किन बिंदुओं पर दी गई?
NMC की टीम ने 18 जून 2025 को CIMS का निरीक्षण किया था। निरीक्षण में जिन मानकों को देखा गया, उनमें शामिल हैं:
प्रतिदिन की OPD संख्या (2000+ मरीज)
85% से अधिक बेड अधिभोग दर
ऑपरेशनों की नियमितता
छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा
जांच व प्रयोगशाला सेवाएं
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CIMS बिलासपुर को MBBS मान्यता:
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शैक्षणिक ढांचा एवं फैकल्टी की उपलब्धता
हालांकि, फैकल्टी और रेसिडेंट डॉक्टरों की कुछ कमी जरूर पाई गई, लेकिन इसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार और CIMS प्रबंधन द्वारा नियमित नियुक्ति व संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मिल रही मान्यता
प्रदेश में इस समय 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं।
इनमें से चार कॉलेजों को सत्र 2025-26 के लिए मान्यता प्राप्त हो चुकी है:
CIMS बिलासपुर – 150 सीटें
रायगढ़ मेडिकल कॉलेज – 100 सीटें
अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज – 125 सीटें
कांकेर मेडिकल कॉलेज – 125 सीटें
बाकी मेडिकल कॉलेजों को भी जल्द मान्यता मिलने की संभावना जताई जा रही है।
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क्या बोले स्वास्थ्य अधिकारी?
CIMS प्रबंधन का कहना है कि यह मान्यता न केवल छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है, बल्कि यह पूरे अंचल के चिकित्सा ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी। इससे क्षेत्र में डॉक्टरों की संख्या में इजाफा होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी।
सत्र 2025-26 के लिए मिली यह मान्यता बिलासपुर अंचल के हजारों छात्रों और मरीजों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह उपलब्धि राज्य सरकार, मेडिकल शिक्षा विभाग और CIMS के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।
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