CM ने की कर्मचारियों का DA बढ़ाने की घोषणा, जानें कितना हो गया भत्ता

RAIPUR. छत्तीसगढ़ CM ने कर्मचारियों का DA बढ़ाकर बड़ी सौगात दी है। राज्य की विष्णुदेव सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। सरकार ने चार प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसी के साथ अब मिलने वाला महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है।

एक मार्च 2024 से मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारी-कर्मचारियों के हित में अहम फैसले लिए हैं। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा।

महंगाई भत्ता 42 से 46 प्रतिशत हुआ

मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए बताया कि राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 4 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।

पंचायत सचिवों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए संवेदनशील निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।

कर्मचारियों के लिए बनाई 5 सदस्यीय समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।

 पत्रकारों को न्याय दिलाने बनेगी कमेटी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। हमारे मीडिया विभाग ने भी पत्रकारों के खिलाफ किए गए कथित झूठे मुकदमे और उत्पीड़न आदि की जानकारी देते हुए न्याय दिलाने मांग की थी। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।