एक्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बोले पीएम आवास में शिकायत मिली तो नपेंगे कलेक्टर

इन दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कलेक्टर_एसपी कान्फ्रेंस के बाद छोटे से बड़े अधिकारियों तक पर सीएम की टेढ़ी नजर हो गई है। सीएम ने दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि यदि पीएम आवास योजना में कोई शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर पर कार्रवाई होगी। इससे पहले सीएम कह चुके हैँ कि नशे के कारोबार पर एसपी नपेंगे। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त 2044 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन ट्रान्सफर की। मोर आवास-मोर अधिकार कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने आवास निर्माण के लिए हितग्राहियों को पहली किश्त उनके खातों में ट्रांसफर की। मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 सालों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की हैं। इस मौके पर 23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, द्वार तोरण, पूजा सामग्री दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर प्रधानमंत्री का जन्मदिन और दूसरी ओर प्रदेश के लाखों लोगों के आवास का सपने साकार हो रहा हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लेकिन आज़ादी के कई दशक बाद भी देश के करोड़ों नागरिकों के पास स्वयं का मकान नहीं हैं। आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, उनमें से लगभग 30 फीसदी आवास छत्तीसगढ़ को मिले हैं। यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने सबसे पहला काम 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हज़ार हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त का अंतरण किया गया है। सीएम ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह की कोताही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम आवास योजना में एक रुपए की भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी।