RAIPUR. छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तर्ज पर पारदर्शी बनाया जाएगा।
सुझाव देने के लिए आयोग का गठन किया गया
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को संघ लोक सेवा अयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने, विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने तथा परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए सुझाव देने हेतु प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग की तरह पारदर्शी होंगी परीक्षाएं
इस संबंध में महानदी भवन मंत्रालय में स्थित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में गठित आयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने हेतु सुझाव देगा। सुझाव देने के साथ ही विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेण्डर बनाने तथा परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए भी सुझाव देगी।
आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा-शर्तें...
- आयोग के अध्यक्ष को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी।
- आयोग के सदस्य एवं सदस्य सचिव को माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय वेतन के समान मानदेय की पात्रता होगी।
- रायपुर प्रवास के दौरान वाहन-आवास व्यवस्था तथा खान-पान व्यवस्था लोक सेवा आयोग के नोडल अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
- इस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा वहन किया जावेगा।