बिजली बिल हाफ योजना बंद किये जाने पर 7 अगस्त को राज्यभर में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार द्वारा 'बिजली बिल हाफ योजना' को बंद किए जाने के फैसले का विरोध कर रही है। कांग्रेस 7 अगस्त को बिजली विभाग के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन व पुतला दहन करेगी।
छत्तीसगढ़ में आम उपभोक्ताओं को राहत देने वाली बिजली बिल हाफ योजना को बंद किए जाने के बाद राज्य भर में विरोध तेज हो गया है। राज्य सरकार द्वारा योजना को सीमित कर केवल 100 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को लाभ देने का निर्णय लिया गया है, जिससे लाखों उपभोक्ता योजना से बाहर हो गए हैं। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने 7 अगस्त को प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन की घोषणा की है।
कांग्रेस की ओर से 6 अगस्त को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें योजना में किए गए बदलावों और जनहित पर उसके प्रभाव को लेकर सरकार को घेरा गया। इसके बाद 7 अगस्त को जिला मुख्यालयों में स्थित बिजली कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
पुरानी योजना के तहत राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली बिल में आधी छूट देती थी। इससे राज्य के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलती थी। अब सरकार ने इस सीमा को घटाकर केवल 100 यूनिट कर दिया है। यानी अगर कोई उपभोक्ता 101 यूनिट भी खर्च करता है, तो उसे पूरे बिल का भुगतान करना होगा – उसे 100 यूनिट की छूट भी नहीं मिलेगी।
जनता पर पड़ेगा आर्थिक बोझ
योजना में हुए इस बदलाव के साथ ही बिजली की दरों में भी वृद्धि की गई है। पिछले महीने ही घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट और कृषि पंप के उपयोग पर 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से वृद्धि की गई थी। डेढ़ साल में यह चौथी बार है जब बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। इससे पहले ही महंगाई की मार झेल रही जनता को अब बिजली बिल के रूप में अतिरिक्त बोझ सहना पड़ेगा।
बिजली बिल हाफ योजना समाप्त: सरकार ने पहले लागू 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलती थी।
अब सिर्फ 100 यूनिट तक छूट: वर्तमान में सिर्फ 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को ही हाफ बिल का लाभ मिलेगा। 101 यूनिट खपत होते ही पूरी राशि देनी होगी, जिसमें 100 यूनिट की छूट भी नहीं दी जाएगी।
बिजली दरों में बढ़ोतरी: हाल ही में घरेलू, व्यावसायिक और कृषि उपयोग की बिजली दरों में 10 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है।
कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन: योजना को बंद करने के विरोध में कांग्रेस 6 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस और 7 अगस्त को जिला मुख्यालयों में बिजली कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी।
जनता पर आर्थिक बोझ: कांग्रेस का आरोप है कि इस फैसले से आम जनता पर बिजली बिल के रूप में अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, जो जनविरोधी है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस निर्णय को जनविरोधी और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादन के सारे संसाधन होने के बावजूद जनता को महंगी बिजली दी जा रही है। संगठन का कहना है कि राज्य सरकार का यह कदम आमजन के खिलाफ है और इसका विरोध आवश्यक है।
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