ई-गवर्नेंस की ओर रुख: अब मोबाइल एप से अपडेट होगी कर्मचारियों की सेवा जानकारी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन ने सुशासन को और अधिक पारदर्शी, तेज़ और सुलभ बनाने की दिशा में 'ई-गवर्नेंस' की ओर बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय कर्मचारियों की सेवा जानकारी (Service Records) को मोबाइल एप और वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों को पदोन्नति, वेतन निर्धारण, स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति व पेंशन से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब से निजात मिलेगी।

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संचालक कोष एवं लेखा, रितेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि यह व्यवस्था ‘एम्प्लाई कॉर्नर’ मोबाइल एप और वेब पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। कर्मचारियों को अब अपने सेवा विवरण, बैंक खाता, नामिनी आदि की जानकारी अपडेट करने के लिए कार्यालय प्रमुख पर निर्भर नहीं रहना होगा।

इस एप से कर्मचारी स्वयं लॉगिन कर प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, जिससे जानकारी की प्रमाणिकता भी बढ़ेगी और समय की बचत भी होगी। इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

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अक्सर यह देखा गया है कि सेवानिवृत्ति के समय कई कर्मचारियों को अपडेटेड जानकारी न होने की वजह से पेंशन, जीपीएफ व अन्य लाभ प्राप्त करने में कठिनाई होती है। यह नई व्यवस्था इस समस्या को दूर करने के लिए व्यवस्थित और तकनीकी समाधान के रूप में लाई गई है।

राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक और अहम सुविधा लागू की है। अब महालेखाकार कार्यालय में अंतिम जीपीएफ दावा ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा। इससे दावे के निपटान में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा।

साथ ही, ऑनलाइन जीपीएफ क्रेडिट मिसिंग मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे सेवा काल में हुई किसी भी मिसिंग एंट्री को दुरुस्त किया जा सकेगा।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का हर निर्णय आम जन और कर्मचारियों के हित में होना चाहिए। यह डिजिटल पहल राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

“डिजिटल प्रशासन – पारदर्शी समाधान” के तहत यह सुविधा राज्य कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सुविधा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।

4 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों की सेवा जानकारी अब मोबाइल एप पर।

पदोन्नति, पेंशन, वेतन निर्धारण में पारदर्शिता और गति।

एम्प्लाई कॉर्नर एप और वेब पोर्टल के जरिए स्वयं जानकारी अपडेट करने की सुविधा।

ऑनलाइन जीपीएफ दावा और क्रेडिट मिसिंग मॉड्यूल की शुरुआत।

कार्यालय प्रमुख पर निर्भरता में कमी, डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम।

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