संजय गुप्ता, INDORE. मप्र लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ( MPPSC ) ने एक बड़ा फैसला लिया है, वह अब नया मोबाइल एप पर काम कर रहा है, साथ ही उम्मीदवारों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। इसके तहत होगा यह कि उम्मीदवार किसी भर्ती परीक्षा के लिए जब अपनी पूरी डिटेल, शैषणिक योग्यता आदि की जानकारी अपलोड करेंगे तो उन्हें एक आईडी जनरेट हो जाएगा। जब वह अगली परीक्षा के लिए आवेदन करेगा तो उसे केवल आईडी ही भरना होगा, पूरा फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी, वह पहले से ही पीएससी के पास सेव रहेगी।
ये खबर भी पढ़िए...MPPSC राज्य सेवा परीक्षा मेन्स 2023 में 40 और उम्मीदवारों को मिली मेंस में बैठने की पात्रता, जबलपुर हाईकोर्ट में और भी याचिकाएं दायर
राज्यपाल से मिलकर चेयरमैन ने दी यह जानकारी
पीएससी ( PSC ) चेयरमैन डॉ. राजेश लाल मेहरा, सदस्य चंद्रशेखर रायकवार व सचिव प्रबल सिपाहा ने यह जानकारी पीएससी के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल को गुरुवार को भोपाल में दी। इस पर राज्यपाल ने पीएससी के नवाचार के साथ ही उनके साल भर में किए गए कामों पर प्रसन्नता जाहिर की।
/sootr/media/media_files/bmmYfafzSUtidFiCygeZ.jpeg)
ये खबर भी पढ़िए..उज्जैन में PM मोदी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का करेंगे लोकार्पण, दिखाएगी 30 घंटों का समय, जानिए ये वैदिक घड़ी किस तरह से करेगी काम
मोबाइल एप पर मिलेगी हर भर्ती की जानकारी
पीएससी के ओएसडी डॉ. रविंद्र पंचभाई ने बताया कि एक बार किसी उम्मीदवार का आईडी जनरेट हो गया और इसमें सभी योग्यताएं डिटेल आ गई, तो फिर पीएससी ( MP PSC ) जब कोई भर्ती निकालेगा तो उसे उसकी योग्यता के अनुसार इन विज्ञप्तियों की जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएगी। फिर वह तय कर सकेगा कि उसे आवेदन करना है या नहीं। इस तरह आयोग की सभी जानकारी उसे मोबाइल पर ऑटोमेटिक तरीके से मिलती रहेगी।
ये खबर भी पढ़िए..Himachal pradesh में कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द
ये खबर भी पढ़िए..इस साल होली के पहले लोगों के छूटेंगे पसीने, होली से शुरू होगी Heat Wave!
प्रतिवेदन में पीएससी ने राज्यपाल को यह भी बताया
प्रतिवेदन में पीएससी चेयरमेन, सदस्य व सचिव ने राज्यपाल महोदय को यह भी बताया कि पीएससी ने साल 2022-23 के दौरान 61 भर्ती विज्ञापनों के जरिए 5391 पदों के लिए भर्ती निकाली। इस दौरान 11 परीक्षाएं ली गई, 554 पदों पर अंतिम नियुक्ति कर उन्हें नियुक्ति देने के लिए राज्य शासन को अनुशंसा की गई। साथ ही 145 मामले में विभागीय व अनुशासनात्मक जांच हुई। विभागीय पदोन्नति समिति की 40 बैठक भी हुई। साथ ही परीक्षार्थियों के लिए प्रदीप्ती नाम की डाक्यूमेंट्री भी बनाई। विषय विशेषज्ञों के विविध सेमिनार भी आयोजित किए गए।
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
/sootr/media/member_avatars/IUuWgtNzEFz00ZSogrBO.jpeg )
Follow Us/sootr/media/media_files/s7csx4vmYWNGRltLLxwz.jpg)