छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी शेयर बाजार में लगा सकेंगे पैसा, शासन ने दी छूट

VINAY VERMA | Jul 01, 2025, 21:45 IST
Employees and officers of Chhattisgarh will be able to invest money in the stock market, the government has given exemption
छत्तीसगढ़ के अधिकारी, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इसपर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब ये लोग शेयर, सिक्युरिटी, और म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर पाएंगे।

छत्तीसगढ़ के अधिकारी, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब इसपर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। अब ये लोग शेयर, सिक्युरिटी, और म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर पाएंगे, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश प्रतिबंध रहेगा साथ मे सरकार ने इंट्रा-डे को भी मान्यता नहीं दी है। सामान्य प्रशासन सचिव रजत कुमार बता रहे हैं कि इसकी स्वीकृति राज्य के कर्मचारियों की मांग पर दी गई है। इसकी अधिसूचना जीएडी की ओर से छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है।



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कुछ संस्थानों में रोक की खबर

आदेश जारी होने के बाद कुछ मीडिया संस्थानों में छग के कर्मचारी-अधिकारियों के शेयर बाजार में निवेश पर रोक की खबर बताई जा रही है लेकिन "द सूत्र" अपनी प्रतिबद्धता और गंभीरता से सरकार द्वारा शेयर बाजार में निवेश के छूट की खबर प्रकाशित कर रहा है।



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केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से थी छूट

केंद्र के कर्मचारी और अधिकारियों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पहले से छूट मिली हुई थी। हालांकि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में इस प्रतिबंधित कर रखा था। जिसे लेकर बार-बार राज्य के कर्मचारी अधिकारी सरकार से मांग कर रहे थे। सामान्य प्रशासन सचिव रजत कुमार बता रहे हैं कि यह केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को समान रूप से अधिकार देने की कोशिश है।



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अधिकारी-कर्मचारियों में खुशी

सरकार के इस आदेश से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी बेहद खुश हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत बता रहे हैं कि इस आदेश से प्रदेश के कर्मचारियों को भी निवेश करने के लिए छूट मिलेगी। जिसकी मांग हम लंबे समय से करते आए हैं। सरकार ने कर्मचारी- अधिकारियों के अन्य आय का रास्ता खोला है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि इस छूट से राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को एक नंबर में अतिरिक्त कमाई का जरिया मिला है।



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समान अधिकार की कोशिश

केंद्र के कर्मचारियों को शेयर बाजार में निवेश करने की पहले से छूट थी। राज्य के कर्मचारी और अधिकारी भी इसकी मांग करते आ रहे थे। यह अनुमति केंद्र और राज्य के कर्मचारियों को समान अधिकार के रूप में भी देखा जा सकता है।


रजत कुमार, सचिव, सामान्य प्रशासन



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