नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन से तेलंगाना के पूर्व CM को तकलीफ, ये कहा...
तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस ऑपरेशन में निर्दोष आदिवासियों के मारे जाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से तत्काल ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग की है।
छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर चल रहे मेगा ऑपरेशन में तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव का बयान आया है। तेलंगाना में हुई एक आमसभा में तेलंगाना के पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि इस ऑपरेशन में निर्दोष आदिवासियों के मारे जाने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से तत्काल ऑपरेशन पर रोक लगाने की मांग की है।
के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार ऑपरेशन चला रही है। इसमें निर्दोष आदिवासियों की मौत हो रही है। उन्होंने इस ऑपरेशन को रोकने एक टीम बनाकर सरकार को पत्र भेजने की बात भी कही है। नक्सलियों के शांतिवार्ता के प्रस्ताव पर तेलंगाना के पूर्व सीएम ने कहा कि नक्सली शांतिवार्ता चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है।
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर नक्सलियों के साथ क्रूरतापूर्ण तरीके से अत्याचार करने व उनकी हत्या करने का आरोप भी लगाया है। के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाना चाहिए।
उन्होंने अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति की ओर से ऑपरेशन कगार को रोकने व नक्सलियों के खिलाफ हो रही अराजकता को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इस पारित प्रस्ताव को वे केंद्र सरकार को भेजेंगे और नक्सलियों से शांतिवार्ता के लिए पहल करने अपील करेंगे।
FAQ
के. चंद्रशेखर राव ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर चल रहे ऑपरेशन को लेकर क्या आरोप लगाया है?
के. चंद्रशेखर राव ने आरोप लगाया है कि इस ऑपरेशन में निर्दोष आदिवासियों की मौत हो रही है और सरकार नक्सलियों के खिलाफ क्रूरता से अत्याचार कर रही है।
नक्सलियों के शांतिवार्ता के प्रस्ताव पर केसीआर ने क्या कहा?
केसीआर ने कहा कि नक्सली शांतिवार्ता के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है।
भारत राष्ट्र समिति की ओर से केसीआर ने सरकार को क्या प्रस्ताव भेजने की बात कही है?
केसीआर ने कहा कि उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति एक प्रस्ताव पारित करेगी, जिसमें ऑपरेशन को रोकने और नक्सलियों से शांतिवार्ता शुरू करने की अपील की जाएगी, और यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।