छत्तीसगढ़ के गांवों में भी शुरू हुई सरकारी बस सेवा, किराए में भी छूट

छत्तीसगढ़ के गांवों में अब जिंदगी की रफ्तार बढ़ने वाली है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के तहत सरकार ने उन दूर-दराज के गांवों तक सरकारी बस सेवा शुरू की है, जहां सड़कें तो थीं, लेकिन बसों का इंतजार लंबा था। इस योजना से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने, मजदूरों को काम की तलाश में, विद्यार्थियों को स्कूल-कॉलेज और छोटे व्यापारियों को तहसील-जिला मुख्यालय तक आने-जाने में बड़ी राहत मिलेगी।

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पहले चरण में 100 बसें बस्तर और सरगुजा संभाग के 71 नए ग्रामीण मार्गों पर दौड़ेंगी। बस्तर के 55 और सरगुजा के 16 मार्गों को चुना गया है, जो दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों से लेकर जशपुर, बलरामपुर तक फैले हैं। ये बसें न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएंगी, बल्कि ग्रामीणों को शहरों से जोड़कर उनकी आर्थिक और सामाजिक जिंदगी को नई दिशा देंगी।

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योजना का सबसे बड़ा फायदा है किराए में राहत। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के यात्रियों को आधा किराया देना होगा। दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और एड्स पीड़ितों के लिए यात्रा पूरी तरह मुफ्त होगी। यह कदम ग्रामीणों, खासकर कमजोर वर्गों के लिए वरदान साबित होगा।

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बस चलाने वालों को प्रति किलोमीटर 26 रुपये की सब्सिडी और पहले तीन साल तक मासिक टैक्स में छूट दी जाएगी। 25 करोड़ रुपये के बजट से शुरू इस योजना में पहले साल 26 रुपये, दूसरे साल 24 रुपये और तीसरे साल 22 रुपये प्रति किलोमीटर की सब्सिडी मिलेगी। इससे बस सेवा लंबे समय तक चलती रहेगी और आत्मनिर्भर बनेगी। टेंडर प्रक्रिया में स्थानीय एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और नक्सल प्रभावित लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

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यह योजना सिर्फ बस सेवा नहीं, बल्कि ग्रामीणों के सपनों को पंख देने का जरिया है। अब गाँव की गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचना आसान होगा, बच्चे बिना रुकावट पढ़ाई कर सकेंगे, और किसान अपनी मेहनत का सही दाम पा सकेंगे। छत्तीसगढ़ के गांव अब सिर्फ नक्शे पर नहीं, बल्कि विकास की मुख्यधारा में शामिल होंगे। यह बस सेवा ग्रामीणों की सुविधा, सम्मान और समृद्धि का नया रास्ता खोलेगी।



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