सरकारी खरीदी की डील विभाग से नहीं बंगले से, सीएम का अफसरों को नया फरमान, खटाई में पुलिस कमिश्नर सिस्टम
रायपुर : छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी में गड़बड़ी के जितने मामले सामने आ रहे हैं उनसे सरकार की किरकिरी हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकारी खरीदी की डील सीधे बंगलों से हो रही है। किसको ठेका मिलेगा,कितना कमीशन होगा सब बातें बंगलों पर ही तय हो रही हैं।
वहीं इन सब बातों को देखते हुए सीएम ने अफसरों को नया फरमान जारी कर दिया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला पुलिस कमिश्नर सिस्टम फिलहाल खटाई में पड़ गया है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों की ऐसी ही अनसुनी खबरों के लिए पढ़िए छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक कॉलम सिंहासन छत्तीसी।
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बंगलों से हो रही है करॅप्शन की डील
छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी का नया तरीका ईजाद हो गया है। सरकारी खरीदी का पूरा खेल मंत्रियों के बंगलों से खेला जा रहा है। खरीद-फरोख्त की पूरी मॉनिटरिंग बंगलों से हो रही है। 10 में से आधे से ज्यादा मंत्रियों के निज सचिव बंगले से कमीशन का पूरा हिसाब किताब कर रहे हैं। बंगले से ही सप्लायरों से डील होती है।
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दो-एक मंत्री तो अपने निज सचिवों के जाल में फंसकर अपनी रेप्युटेशन को मटियामेट कर चुके हैं। निज सचिवों ने माननीयों को कमाई ऐसा चस्का लगा दिया है कि आई लक्ष्मी को कोई नहीं ठुकरा रहा। खबर तो यहां तक है कि इसकी सारी खबर सीएम हाउस से दिल्ली तक जा रही है लेकिन मंत्रीजी हैं कि कमाई पर कमाई किए जा रहे हैं। अब तो डर ये भी है कि न जाने कब तक कुर्सी रहे,इसलिए एक ही सिद्धांत चल रहा है कि लूट सके तो लूट।
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खटाई में पुलिस कमिश्नर सिस्टम
छत्तीसगढ़ में बड़े जोर शोर से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की चर्चाएं शुरु हुईं थीं। लेकिन अब यह मामला खटाई में पड़ गया है। पहले फेज में रायपुर और भिलाई-दुर्ग को मिलाकर पुलिस कमिश्नरेट बनाने का प्लान था। रायपुर और दुर्ग पुलिस ने इसके लिए सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी थी।
मगर चार महीने से ज्यादा हो गया, रायपुर में पुलिस कमिश्नर बिठाने कोई सुगबुगाहट नहीं है। इससे पहले भी कई बार रायपुर और बिलासपुर में पुलिस कमिश्नर बिठाने की बातें हुई मगर उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। अलबत्ता, पिछली सरकार ने कमिश्नर सिस्टम लागू-लागू करते-करते रायपुर रेंज को दो हिस्सों में बांट दिया था।
सरकार बदली तो दोनों को एक किया गया। रिपोर्ट के हिसाब से यदि रायपुर अगर पुलिस कमिश्नरेट बन गया तो आईजी स्तर का कमिश्नर होगा, वहीं एसपी स्तर के कम-से-कम चार डिप्टी पुलिस कमिश्नर होंगे।
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