✕ ☰
The Sootr>>राज्य>>छत्तीसगढ़>>अब टैक्स मामलों की सुनवाई होगी राजधानी में,नवा रायपुर में बन...

अब टैक्स मामलों की सुनवाई होगी राजधानी में,नवा रायपुर में बनेगा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल

Harrison Masih | Aug 07, 2025, 16:05 IST
gst-appellate-tribunal-cg-electronics-testing-center the sootr
छत्तीसगढ़ को दो बड़ी सौगातें मिली हैं — नवा रायपुर में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) का निर्माण।

देश में जीएसटी लागू होने के लगभग आठ साल बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी राज्यों में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) की स्थापना की घोषणा कर दी है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जहां यह ट्रिब्यूनल नवा रायपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में एक और बड़ी सुविधा विकसित की जा रही है- इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग और प्रोटोटाइपिंग के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC), जो नवा रायपुर में ही बनेगा। ये दोनों योजनाएं छत्तीसगढ़ के आर्थिक और तकनीकी विकास में मील का पत्थर साबित होंगी।



ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में कारोबार को मिलेगी रफ्तार! सरकार ने पारित किया जीएसटी संशोधन विधेयक 2025



अब जीएसटी मामलों की सुनवाई हाईकोर्ट नहीं, नवा रायपुर में

छत्तीसगढ़ में जीएसटी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए अब करदाताओं को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में बनने जा रहे GSTAT में करदाताओं को न्याय पाने के लिए एक नया मंच मिलेगा।



GSTAT की विशेषताएँ:

  • स्थान: नवा रायपुर (संभावित)
  • संरचना: एक चेयरमैन (ज्यूडिशियरी से) और दो टेक्निकल मेंबर
  • संभावित पदस्थ अधिकारी: बिजोय बिहारी महापात्र
  • जरूरत: हर साल CGST से जुड़े करीब 10,000 नोटिस जारी होते हैं, जिनमें से लगभग 30% मामले हाईकोर्ट तक पहुंचते हैं। अब ये मामले स्थानीय स्तर पर सुलझ सकेंगे।

ये खबर भी पढ़ें... छत्तीसगढ़ में जीएसटी कलेक्शन में ऐतिहासिक बढ़त: 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल



अब तक की समस्या:

GST लागू होने के बाद CESTAT (Custom Excise and Service Tax Appellate Tribunal) को समाप्त कर दिया गया था, और उसके विकल्प के रूप में कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया था। इस कारण कमिश्नर अपील के बाद मामले सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते थे, जिससे समय, पैसा और मेहनत तीनों बर्बाद होते थे।



इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग फैसिलिटी से छत्तीसगढ़ बनेगा तकनीकी हब

छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप सेक्टर को मजबूती देने के लिए नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है।



CFC की मुख्य जानकारी:

  • स्थान: नवा रायपुर, 3.23 एकड़ भूमि में
  • लागत: ₹108.42 करोड़
  • केंद्र सरकार: ₹75 करोड़
  • राज्य सरकार: ₹33.43 करोड़
  • योजना: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0)

ये खबर भी पढ़ें... स्वास्थ्य विभाग के सप्लायर पर जीएसटी विभाग की छापेमारी, 1 करोड़ की चोरी का खुलासा



मिलेंगी ये सुविधाएं:

  • प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (PCB) प्रोटोटाइपिंग
  • 3D प्रिंटिंग
  • EMC परीक्षण
  • वुड वर्कशॉप
  • LED लैंप, सोलर चार्ज कंट्रोलर, EV समाधान, ऑटोमेशन व SCADA पैनल परीक्षण

कैसे काम करेगा सेंटर:

  • LED निर्माता यूनिट अपने उत्पादों की गुणवत्ता की जांच यहीं कर सकेगी।
  • सोलर प्रोडक्ट्स बनाने वाले स्टार्टअप अपने डिजाइन को उत्पादन से पहले परख सकेंगे।
  • 3D प्रिंटिंग सुविधाओं से जिग्स और कस्टम पार्ट्स बनाए जा सकेंगे।
  • PCB प्रोटोटाइपिंग से टेस्टिंग और उत्पादन की प्रक्रिया तेज़ होगी।

ये खबर भी पढ़ें... रायपुर में तोमर बंधु की तलाश में पांच राज्यों में छापेमारी, जीएसटी चोरी और सूदखोरी के आरोपों में उलझा कुख्यात गिरोह



इन दोनों योजनाओं से राज्य को क्या फायदा होगा?

नवा रायपुर GST अपीलेट ट्रिब्यूनल छत्तीसगढ़ GST ट्रिब्यूनल



छत्तीसगढ़ को दो बड़ी सौगातें:

  1. GST अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना:
    केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में GST अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) के गठन को मंजूरी दी है। इससे करदाताओं को अब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा।
  2. ट्रिब्यूनल नवा रायपुर में:
    छत्तीसगढ़ की बेंच नवा रायपुर में स्थापित की जाएगी, जिसमें एक ज्यूडिशियल चेयरमैन और दो टेक्निकल मेंबर होंगे। बिजोय बिहारी महापात्र की पदस्थापना की संभावना है।
  3. हर साल 10,000 नोटिस:
    राज्य में हर साल CGST से जुड़े लगभग 10,000 नोटिस जारी होते हैं। अब इन मामलों का अधिकतर निपटारा लोकल ट्रिब्यूनल में ही हो सकेगा।
  4. इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी सेंटर की मंजूरी:
    केंद्र सरकार ने नवा रायपुर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) को भी मंजूरी दी है, जो 3.23 एकड़ में बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोटोटाइपिंग व टेस्टिंग की सुविधाएं देगा।
  5. ₹108.42 करोड़ की परियोजना:
    इस परियोजना पर ₹108.42 करोड़ खर्च होंगे, जिसमें केंद्र ₹75 करोड़ और राज्य ₹33.43 करोड़ वहन करेगा। इससे राज्य में स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूती मिलेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन फैसिलिटी सेंटर | CG GST Appellate Tribunal



छत्तीसगढ़ सरकार की ये दो पहलें दिखाती हैं कि राज्य अब सिर्फ खनिज और कृषि ही नहीं, बल्कि तकनीकी और न्यायिक ढांचे में भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।



FAQ

  1. जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) क्या होता है?
    जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) एक अदालती संस्था (tribunal) है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े विवादों की सुनवाई और समाधान के लिए बनाया गया है। जब कोई करदाता या जीएसटी विभाग कमिश्नर (अपील) के फैसले से असंतुष्ट होता है, तो वह मामले को GSTAT में चुनौती दे सकता है।
  2. छत्तीसगढ़ में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) कहां बनेगा?
    छत्तीसगढ़ में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना नवा रायपुर में की जाएगी। इसमें एक ज्यूडिशियल चेयरमैन और दो टेक्निकल मेंबर होंगे। यह ट्रिब्यूनल करदाताओं को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत को खत्म करेगा।
  3. नवा रायपुर में बनने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी सेंटर क्या है?
    यह एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) होगा जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी जैसे: PCB प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, EMC टेस्टिंग आदि। इससे राज्य के स्टार्टअप्स और उद्योगों को तकनीकी मदद मिलेगी।

thesootr links

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧



Tags:
  • नवा रायपुर
  • नवा रायपुर GST अपीलेट ट्रिब्यूनल
  • GSTAT
  • छत्तीसगढ़ GST ट्रिब्यूनल
  • इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन फैसिलिटी सेंटर
  • CG GST Appellate Tribunal