Chhattisgarh GST collection: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय के महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (GST) विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग के कामकाज, कर वसूली और भविष्य की योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में सबसे तेज़ विकास दर्ज किया है।
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देश में सबसे तेज़ 18% की वृद्धि
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी और वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर मिला, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की वृद्धि दर के साथ पूरे देश में सबसे तेज़ विकास दर्ज किया है।
फर्जी बिल और कर चोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग फर्जी बिल, गलत टैक्स दरें या दोहरी बहीखाता प्रणाली का इस्तेमाल कर टैक्स चोरी करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही कर वसूली भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा, “कर का पैसा देश और राज्य के विकास में लगता है। हर नागरिक को ईमानदारी से टैक्स देना चाहिए।"
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अब सिर्फ 2 दिन में होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री साय ने जीएसटी विभाग की नवीन पहल की सराहना करते हुए बताया कि पहले जहां जीएसटी पंजीकरण में 13 दिन लगते थे, अब इसे घटाकर 2 दिन कर दिया गया है। यह काम की पारदर्शिता और दक्षता को दिखाता है।
विभाग की कार्रवाई से बढ़ रहा राजस्व
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में की गई कार्रवाईयों की वजह से कर चोरी पर अंकुश लगा है और राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विभाग ने कई फर्जी कारोबारियों से बड़ी रकम की वसूली भी की है।
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33 जिलों में जीएसटी कार्यालय
अब प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी ऑफिस खोले जा चुके हैं। इससे करदाताओं को समय पर सेवा मिलने लगी है और कर वसूली का काम भी पारदर्शिता से हो रहा है।
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इन अधिकारियों की रही मौजूदगी
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव मुकेश बंसल, राहुल भगत, वाणिज्यिक कर आयुक्त पुष्पेंद्र मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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