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छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी से जुड़े भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जीएसटी अधिकारी रिश्वत मांगता है, तो कारोबारी इसकी शिकायत सीधे उन तक पहुंचाएं। चौधरी ने आश्वासन दिया कि ऐसी शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के जरिए दोषी अधिकारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कराया जाएगा। वित्त मंत्री के इस सख्त बयान से कारोबारियों को राहत की उम्मीद जगी है, और यह संदेश गया है कि जीएसटी में भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नजर रखी जाएगी।
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छोटी-मोटी त्रुटि नजरअंदाज करने को तैयार
वित्त मंत्री ने यह बयान एक कार्यक्रम में दिया, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के 123वें प्रसारण को सुनने पहुंचे थे। इस मौके पर भाजपा नेता, कार्यकर्ता और आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। चौधरी ने जीएसटी में गड़बड़ी पर भी स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अगर जीएसटी में 10-20% की छोटी-मोटी त्रुटि हो, तो विभाग इसे नजरअंदाज करने को तैयार है। लेकिन, लाखों रुपये की टैक्स चोरी या फर्जी बिल के जरिए धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्रीय जीएसटी के दो अधिकारियों, अधीक्षक भरत सिंह और विनय राय, को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई एक कारोबारी की शिकायत पर हुई थी, जिसने अधिकारियों की मनमानी का खुलासा किया था।
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कारोबारियों में जीएसटी अधिकारियों का डर
प्रदेश में कारोबारियों के बीच जीएसटी अधिकारियों की मनमानी और डर का माहौल है। कारोबारी बताते हैं कि छोटी-छोटी गलतियों को आधार बनाकर अधिकारी भारी कार्रवाई की धमकी देते हैं। कोर्ट-कचहरी के झंझट से बचने के लिए कारोबारी अक्सर रिश्वत देकर मामले को रफा-दफा करने को मजबूर हो जाते हैं। अधिकारियों की इस मनमानी के चलते कारोबारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
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