भारतमाला घोटाला में मुआवजा घपले की जांच तेज, चार नई टीमें गठित

रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत भारतमाला परियोजना में हुए मुआवजा घोटाले की जांच को गति देने के लिए रायपुर कमिश्नर ने चार नई जांच टीमें बनाई हैं। इनमें अपर कलेक्टर स्तर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो रायपुर और धमतरी जिले में हुए अनियमितताओं की गहन पड़ताल करेंगे। घोटाला सामने आने के बाद दावा-आपत्तियां मंगाए गए थे, जिनमें 100 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये टीमें प्रत्येक शिकायत की बारीकी से जांच करेंगी, ताकि मुआवजा घोटाले के सभी तथ्य सामने आ सकें।

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पहले से कई अधिकारी जांच के दायरे में

इस मामले में पहले ही अभनपुर तहसील के तत्कालीन एसडीएम निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कुरें, राजस्व निरीक्षक रोशनलाल वर्मा, पटवारी दिनेश पटेल, गोबरा नवापारा के तत्कालीन नायब तहसीलदार लखेश्वर प्रसाद किरण, पटवारी नायक बांधा जीतेंद्र साहू, पटवारी बसंती घृतलहरे और लेखराम पटेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। इनके खिलाफ जांच जारी है।

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चार गांवों में भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी

रायपुर जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अभनपुर क्षेत्र के चार गांवों में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान खसरा और रकबा में हेरफेर किया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इन गांवों में 1.3929 हेक्टेयर भूमि के केवल 17 भूस्वामी थे, लेकिन खसरा और रकबा को तोड़-मरोड़कर 97 भूस्वामियों के नाम दर्ज कर दिए गए। इसके आधार पर सभी 97 लोगों को मुआवजा बांटा गया।

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परिवार के कई सदस्यों के नाम पर मुआवजा

रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मुआवजा पाने वालों में ज्यादातर ऐसे लोग थे, जिनके परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर भूमि दर्ज कर दी गई। कई मामलों में एक ही परिवार के 5 से 12 सदस्यों को भूस्वामी बनाकर मुआवजा दिलाया गया। वर्तमान में रायपुर संभाग के कमिश्नर एमडी कावरे की निगरानी में जांच आगे बढ़ रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि सभी शिकायतों की गहन जांच के बाद इस घोटाले के पूरे सच का खुलासा होने की उम्मीद है।

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