भारतमाला में भ्रष्टाचार की जांच EOW को सौंपी, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत मुआवजा वितरण में कथित भ्रष्टाचार की जांच अब राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) करेगा। सुशासन तिहार के तीसरे चरण के तहत दुर्ग पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया कि इस मामले में किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को जल्द मुआवजा दिलाया जाएगा।

यहां सीएम ने राजनांदगांव के टेडेसरा से दुर्ग होते हुए आरंग तक बनने वाले सिक्स-लेन सड़क प्रोजेक्ट की समीक्षा की। इस परियोजना में दुर्ग के दर्जनभर गांवों के 100 से अधिक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। EOW को इस मामले की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठाई थी।

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सीएम साय ने बताया कि जल्द ही महतारी वंदन योजना का पोर्टल शुरू होगा, जिसमें नवविवाहित महिलाओं के नाम जोड़े जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण से स्कूलों में समायोजन किया जाएगा, लेकिन कोई स्कूल बंद नहीं होगा। पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण 300 स्कूल शिक्षकविहीन और 5,000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक रह गए हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि फर्जी रजिस्ट्री रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें मात्र 500 रुपये में तत्काल नामांतरण और संपत्ति हस्तांतरण होगा। प्रत्येक गांव में महिलाओं के लिए महतारी सदन खोला जाएगा। गौ-संरक्षण के लिए 100 से अधिक गौशालाएं स्थापित की जाएंगी, और गौशालाओं के लिए अनुदान को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया है।

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नशे के खिलाफ कार्रवाई पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि दुर्ग में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। अब नशे के स्रोत तक पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने समाज से भी जागरूकता की अपील की। जल संरक्षण के लिए 'मोर गांव मोर पानी' अभियान चलाया जा रहा है। किसानों ने गर्मी में फसल नुकसान के बाद धान के बजाय वैकल्पिक फसलों का प्रस्ताव दिया है। डीएपी खाद की कमी के मद्देनजर किसानों को एनपीके खाद का विकल्प दिया जा रहा है।

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