16 Nov 2026
By Jageshwar Prasad
जरा सोचिए गांव में चुनावी सभा चल रही है। भीड़ है, नेता हैं, और माहौल में गहमागहमी है। उसी भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, जो 8 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। 16 नवंबर को पायलां कलां पंचायत समिति की इसी सभा से पुलिस ने बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम को पकड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं।
जरा सोचिए गांव में चुनावी सभा चल रही है। भीड़ है, नेता हैं, और माहौल में गहमागहमी है। उसी भीड़ के बीच पुलिस की नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है, जो 8 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। 16 नवंबर को पायलां कलां पंचायत समिति की इसी सभा से पुलिस ने बाड़मेर जिले के हिस्ट्रीशीटर कौशलाराम को पकड़ा। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं।
16 Nov 2026
By VINAY VERMA
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 पदों के लिए हुई भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से नंबर बदलने के आरोप हैं तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की संविदा भर्ती में ऐसा खेल सामने आया है, जिसने पूरी चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 18 पदों के लिए हुई भर्ती में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान गंभीर गड़बड़ियां मिली हैं। कहीं पेंसिल से नंबर बदलने के आरोप हैं तो कहीं 20 अंकों की परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन कर दिया गया।
16 Nov 2026
By Sandeep Kumar
मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।
मध्य प्रदेश में 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। सरकार के एक आदेश ने कर्मचारियों से लेकर उनके परिवारों तक की चिंता बढ़ा दी है। आदेश के मुताबिक, 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर सीधी भर्ती की जानी है।
16 Nov 2026
By CHAKRESH
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।
मध्य प्रदेश के चार नगरीय निकायों में अध्यक्षों पर कार्रवाई का फैसला अभी लटका है। शिवपुरी, सबलगढ़, गोविंदगढ़ और गुढ़ में अध्यक्षों पर कथित गंभीर आरोप लगे हैं। यहां तक कि राइट टू रीकॉल का प्रस्ताव पास होने के बाद लंबे समय से फाइलें जिम्मेदार विभाग में पड़ी हैं। हालात ये हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद भी फैसले नहीं हो पा रहे हैं।
16 Nov 2026
By Jyoti Mahender Bhardwaj
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?
गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में बड़ा मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। दोनों 17 साल से ज्यादा जेल में रह चुके हैं। खास बात यह है कि इन्हीं दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रद्द किया था। अब सवाल है कि इस बार राहत कैसे मिल गई?