नीति आयोग आत्मसमर्पित नक्सलियों को देगा आवास... रोडमैप तैयार
Kanak Durga Jha | Published:
Niti Ayog provide housing surrendered Naxals Roadmap ready
छत्तीसगढ़ से नक्सली हिंसा के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच बस्तर अंचल में विकास की रणनीति को लेकर भी राज्य सरकार ने कार्ययोजना तैयार की है।
छत्तीसगढ़ से नक्सली हिंसा के खिलाफ चल रही मुहिम के बीच बस्तर अंचल में विकास की रणनीति को लेकर भी राज्य सरकार ने कार्ययोजना तैयार की है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस रोडमैप को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रहेगी।
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बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हाल ही में किए गए नए सर्वे में करीब 26 लाख मकानों की आवश्यकता सामने आई है। इन मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार एक प्रस्ताव इस बैठक में रख सकती है। इसके अलावा, राज्य सरकार अन्य सामाजिक और बुनियादी ढांचा योजनाओं को लेकर भी केंद्र से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगी।
गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूर्ण उन्मूलन करना है। इस अभियान में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ ही साथ बस्तर में बुनियादी विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है। इस दिशा में आने वाले पांच वर्षों के लिए एक समेकित विकास योजना तैयार की गई है, जिसे नीति आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
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पोलावरम परियोजना पर प्रधानमंत्री 28 मई को करेंगे चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे। पहली बार चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे संवाद में प्रधानमंत्री इस बहुचर्चित अंतर-राज्यीय मुद्दे पर समाधान की कोशिश करेंगे।
उल्लेखनीय है कि पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय पोलावरम को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, जिसके बाद इससे जुड़े विवादों का समाधान अब केंद्र की जिम्मेदारी बन गया है। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार बनने के बाद इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
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बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हाल ही में किए गए नए सर्वे में करीब 26 लाख मकानों की आवश्यकता सामने आई है। इन मकानों के निर्माण के लिए राज्य सरकार एक प्रस्ताव इस बैठक में रख सकती है। इसके अलावा, राज्य सरकार अन्य सामाजिक और बुनियादी ढांचा योजनाओं को लेकर भी केंद्र से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगी।
गौरतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक नक्सलियों का पूर्ण उन्मूलन करना है। इस अभियान में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ ही साथ बस्तर में बुनियादी विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है। इस दिशा में आने वाले पांच वर्षों के लिए एक समेकित विकास योजना तैयार की गई है, जिसे नीति आयोग के समक्ष रखा जाएगा।
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24 मई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी नीति आयोग की बैठक
उल्लेखनीय है कि पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय पोलावरम को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, जिसके बाद इससे जुड़े विवादों का समाधान अब केंद्र की जिम्मेदारी बन गया है। आंध्र प्रदेश में एनडीए सरकार बनने के बाद इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
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FAQ
- 24 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार कौन-सी योजना प्रस्तुत करने जा रही है?
छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर अंचल में विकास की रणनीति पर आधारित एक रोडमैप नीति आयोग की बैठक में प्रस्तुत करेगी, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक योजनाओं के लिए केंद्र से सहायता मांगी जाएगी। - प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नए सर्वे में छत्तीसगढ़ में कितने मकानों की आवश्यकता पाई गई है?
नए सर्वे में यह सामने आया है कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लगभग 26 लाख मकानों की आवश्यकता है। - पोलावरम परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कब और किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक करेंगे।
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