Mahtari Vandan Scheme fraud : छत्तीसगढ़ से महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। सरकार के पास पहुंचे प्रारंभिक इनपुट ने ही अफसरों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। उधार ले लेकर महतारी वंदन कर रही सीएम विष्णुदेव सरकार का गरीबी में आटा गीला हो गया है। आनन-फानन में सरकार ने पूरे प्रदेश में महतारियों का नए सिरे से डाटा सत्यापन करने के आदेश दे दिए हैं।
आइए जानते हैं, क्या है पूरा मसला
विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने प्रदेश की महिला वोटर्स को खुश करने के लिए एक ऐसी योजना चलाई, जिसने उसे सरकार में ला दिया। यह योजना थी, महतारी वंदन। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी कहा गया। चूंकि, महतारी वंदन योजना के जरिए ही बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनाई थी, कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने थे। लिहाजा, विष्णुदेव साय सरकार ने आनन-फानन में इस योजना को लागू कर दिया।
इस योजना में प्रारंभिक डाटा के अनुसार ही 70 लाख महिलाओं को शामिल कर लिया। इनके खाते में 1000 रुपए प्रतिमाह डाले जाने लगे हैं। इस योजना को लागू करने के लिए खस्ताहाल सरकार कर्ज ले-लेकर 7 हजार करोड़ रुपए महीने का इंतजाम कर रही है, लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। सरकार के पैरों तले की जमीन खिसक गई है।
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मृत महिलाओं के खाते में जमा हो रही राशि
सरकार के पास एक शिकायत पहुंची है, जिसने अफसरों के कान खड़े कर दिए हैं। मामला जांजगीर जिले का है। यहां पर उन महिलाओं के खाते में राशि जमा हो रही है, जो जिंदा ही नहीं हैं। इस जिले में दो लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना में शामिल किया गया है।
सूत्रों के अनुसार इनमें से 20 हजार से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं, जो जीवित नहीं हैं और उनके खाते में एक हजार रुपए प्रति महीने पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछली दो-तीन किस्तों के दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में मृत महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर की जा चुकी है।
100 करोड़ तक पहुंच सकती है राशि
जांजगीर जिले में ही 20 हजार मृत महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होने का मतलब है कि प्रति माह करीब 2 करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगना। सूत्रों की मानें तो सरकार के पास ये जानकारी पहुंची है कि वो 100 करोड़ से ज्यादा का फंड मृत महिलाओं के खाते में ट्रांसफर कर चुकी है।
अब सरकार इसकी जिलेवार जानकारी जुटा रही है। मृत महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होने का मामला सामने आने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर और परियोजना अधिकारियों को पत्र लिखकर जांच और भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए हैं।
परिजन से होगी वसूली
महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के डीपीओ और परियोजना अधिकारियों को मृत महिलाओं के परिजनों से वसूली करने का पत्र जारी किया है।
विभाग ने मृत महिलाओं के परिजनों से रुपयों की वसूली के लिए एक बैंक अकाउंट नंबर जारी किया है। इसके अलावा हितग्राही के परिजन ऑनलाइन प्रोटर्ल के माध्यम से मृत्यु की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा विभाग से संपर्क कर राशि लौटा सकते हैं।
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