जल जीवन मिशन के लिए नई गाइड लाइन जारी...अब नहीं मिलेगा भुगतान
Kanak Durga Jha | Mar 28, 2025, 13:41 IST
New guidelines issued for Jal Jeevan Mission farmers not get payment
Jal Jeevan Mission : जल जीवन मिशन के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है। मिशन संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है।
जल जीवन मिशन के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है। मिशन संचालक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी एकल ग्राम योजना में रेट्रोफिटिंग, एकल, सोलर समूह जल प्रदाय योजना में अब तभी भुगतान होगा जब योजना के पूरे काम हो जाएंगे और पंचायत से इसका प्रमाणीकरण होने के बाद काम पंचायतों को हैंडओवर कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक जिन योजनाओं में स्त्रोत नहीं मिले हैं उन्हें पहचान कर राज्य शासन की उच्च समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना है। उनमें स्रोत्र मिलने तक किसी भी तरह की राशि खर्च नहीं करने को कहा गया है। 1 अप्रैल 2025 से स्त्रोत संबंधी काम व उन पर खर्च राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद ही होगी।
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गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर अधूरे काम और बोर फेल के भुगतान पर रोक लगा दी गई है। नई गाइडलाइन आने के बाद ऐसे काम के भुगतान को लेकर जेजेएम का काम करने वाले कट्रिक्टरों के बीच हड़कंप की स्थिति है।
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इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक जिन योजनाओं में स्त्रोत नहीं मिले हैं उन्हें पहचान कर राज्य शासन की उच्च समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना है। उनमें स्रोत्र मिलने तक किसी भी तरह की राशि खर्च नहीं करने को कहा गया है। 1 अप्रैल 2025 से स्त्रोत संबंधी काम व उन पर खर्च राज्य स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद ही होगी।
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कई भुगतान पर लग सकती है रोक
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FAQ
- जल जीवन मिशन की नई गाइडलाइन के अनुसार, भुगतान कब किया जाएगा?
जल जीवन मिशन की नई गाइडलाइन के अनुसार, भुगतान तब किया जाएगा जब योजना के पूरे काम हो जाएंगे और पंचायत से इसका प्रमाणीकरण प्राप्त कर काम पंचायतों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। - 31 मार्च 2025 तक किन योजनाओं की पहचान की जानी है?
31 मार्च 2025 तक उन योजनाओं की पहचान की जानी है, जिनमें स्त्रोत नहीं मिले हैं। इन्हें राज्य शासन की उच्च समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और स्रोत्र मिलने तक कोई राशि खर्च नहीं की जाएगी। - नई गाइडलाइन के अनुसार, अधूरे काम और बोर फेल के भुगतान पर क्या रोक लगी है?
नई गाइडलाइन के अनुसार, अधूरे काम और बोर फेल के भुगतान पर रोक लगा दी गई है।
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