अब स्टूडेंट्स ही नहीं स्कूलों को भी देना होगा एग्जाम, मिलेगी ग्रेडिंग
छत्तीसगढ़ सरकार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत एक व्यापक पहल, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दे रही है। इसके तहत एक व्यापक पहल, मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव लाना और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा केंद्रों में परिवर्तित करना है। अभियान के तहत सबसे पहले सरकारी स्कूलों का सामाजिक ऑडिट किया जाएगा।
इस ऑडिट के आधार पर स्कूलों को उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के अनुसार ग्रेडिंग दी जाएगी। यह ग्रेडिंग प्रणाली स्कूलों के प्रदर्शन का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों करने में मदद करेगी। ग्रेडिंग के नतीजों के आधार पर स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे, ताकि कमजोरियों को दूर किया जा सके और शिक्षा का स्तर उठाया जा सके। कम ग्रेडिंग आने वाले स्कूलों के कमजोर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता को सुधार करने के लिए शासकीय शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन इस इसमें बदलाव कर दिया है। अब निजी शिक्षकों को शासकीय शिक्षक की तरह राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए एससीईआरटी ने समिति गठित कर दी है। समिति ही प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना बनाएगी। बता दें कि लंबे समय से छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट प्रोफेशनल प्रशिक्षण की मांग की जा रही है। वहीं प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में एक लाख से अधिक शिक्षक हैं। इसी तरह 140 से अधिक अशासकीय शिक्षा महाविद्यालय है।
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FAQ
मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाना है, ताकि इन्हें उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा केंद्रों में बदला जा सके। इसके तहत स्कूलों का सामाजिक ऑडिट कर उनकी गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग दी जाएगी।
शैक्षणिक ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार मदद करेगी?
ग्रेडिंग प्रणाली स्कूलों के प्रदर्शन का आकलन करने में मदद करेगी और यह बताएगी कि किस क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। जिन स्कूलों की ग्रेडिंग कम होगी, वहां शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके।
क्या निजी शिक्षकों को भी अब प्रशिक्षण मिलेगा?
हाँ, अब निजी स्कूलों में पढ़ा रहे अशासकीय शिक्षकों को भी शासकीय शिक्षकों की तरह SCERT (राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए SCERT ने एक समिति गठित की है जो प्रशिक्षण की योजना बनाएगी।
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