प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी: पंचायत सचिव सस्पेंड, एक की वेतनवृद्धि रोकी गई

जनपद पंचायत मस्तूरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिटकुला में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रदत्त आवास निर्माण की राशि में गंभीर वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। इस मामले में भूपेंद्र यादव, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत बिटकुला को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही छोटेलाल साहू, तत्कालीन पंचायत सचिव की एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है।

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जनदर्शन में सामने आया मामला, जांच में पुष्टि

यह मामला तब सामने आया जब कलेक्टर जनदर्शन के दौरान आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत मस्तूरी के जांच दल ने 15 और 23 मई 2025 को ग्राम पंचायत बिटकुला में मौके पर जांच की।

जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि पंचायत सचिव भूपेंद्र यादव ने आवास निर्माण से संबंधित नियमानुसार प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी करते हुए लापरवाही बरती। योजना के तहत हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि में भारी अनियमितता मिली।

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तत्कालीन सचिव भी दोषी, कार्रवाई के निर्देश

जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन पंचायत सचिव छोटेलाल साहू के कार्यकाल में भी योजना में धोखाधड़ी की गई। छोटेलाल द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया और हितग्राहियों को राशि के वितरण में गंभीर चूक पाई गई। इस पर प्रशासन ने उनकी एक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया है, जिसे विभागीय दंड की श्रेणी में माना गया है।

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प्रशासन की सख्ती, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस

जिला प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि “जनकल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” इस प्रकार की कार्रवाई अन्य पंचायतों के लिए संदेश है कि यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी की जाती है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी और जनहितकारी योजना में इस प्रकार की वित्तीय अनियमितता चिंता का विषय है। यह प्रकरण न केवल सरकारी योजनाओं की साख पर सवाल उठाता है, बल्कि ग्रामीण हितग्राहियों के भरोसे को भी ठेस पहुँचाता है। प्रशासन की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन आवश्यक है कि ऐसी योजनाओं की नियमित निगरानी और पारदर्शी समीक्षा प्रणाली बनाई जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों।

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