छत्तीसगढ़ में पांच नए मेडिकल कॉलेजों में भर्ती, आदिवासी क्षेत्रों में सरकार देगी एक्स्ट्रा वेतन

• पांच नए मेडिकल कॉलेजों में 175 रिक्त पदों पर भर्ती।
• आदिवासी क्षेत्रों के डॉक्टरों को 18-20% अधिक मिलेगा वेतन।
• ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 मई 2026 तय।
• साक्षात्कार 15-16 मई को रायपुर मेडिकल कॉलेज में होगा।
• चयनित डॉक्टरों को नियमानुसार प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य के पांच नए मेडिकल कॉलेजों दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी में शैक्षणिक सत्र इसी वर्ष से शुरू करने की तैयारी है। इसी क्रम में, इन कॉलेजों के 8 महत्वपूर्ण विभागों में 175 पदों पर संविदा भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और रेजिडेंट्स के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 13 मई 2026 (शाम 5 बजे) तक आधिकारिक वेबसाइट `www.cgme.in` पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

• दस्तावेज सत्यापन एवं इंटरव्यू: 15 और 16 मई 2026
• स्थान: पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर
• समय: सुबह 10:30 बजे से

कुल 175 पदों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

1. प्राध्यापक: 35 पद
2. सह-प्राध्यापक: 40 पद
3. सहायक प्राध्यापक: 50 पद
4. सीनियर रेसीडेंट (SR): 25 पद
5. जूनियर रेसीडेंट (JR): 25 पद

ये नियुक्तियां मुख्य रूप से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमेस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन विभागों के लिए की जा रही हैं।

सरकार ने दूरस्थ और आदिवासी (अनुसूचित) क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए आकर्षक वेतन पैकेज तैयार किया है। अनुसूचित क्षेत्रों (दंतेवाड़ा, जशपुर, मनेंद्रगढ़) में काम करने वाले प्रोफेसरों को गैर-अनुसूचित क्षेत्रों (कबीरधाम, जांजगीर-चांपा) की तुलना में 18-20% अधिक वेतन दिया जाएगा।

• प्राध्यापक : 2 लाख 25 हजार - 1 लाख 90 हजार
• सह-प्राध्यापक : 1 लाख 85 हजार - 1 लाख 55 हजार
• सहायक प्राध्यापक : 1 लाख 25 हजार - 1 लाख
• सीनियर रेसीडेंट : 95 हजार - 75 हजार
• जूनियर रेसीडेंट : 65 हजार - 65 हजार (रायपुर दर) |

यह भर्ती छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत 1 वर्ष के लिए होगी। संतोषजनक कार्य होने पर इसे प्रति वर्ष बढ़ाया जा सकता है, हालांकि कर्मचारी नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकेंगे। चयनित सहायक प्राध्यापकों और रेजिडेंट्स को सरकारी सेवा के साथ-साथ निजी प्रैक्टिस करने की भी छूट होगी, जिससे वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे। सरकार का यह निर्णय न केवल राज्य के मेडिकल छात्रों के लिए नए अवसर खोलेगा, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। नए मेडिकल कॉलेजों में भर्ती और आदिवासी क्षेत्रों के लिए आकर्षक वेतन पैकेज न केवल डॉक्टरों की कमी को दूर करेगा, बल्कि पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और चिकित्सा शिक्षा का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

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