इंदौर नगर निगम का बड़ा फैसला, 10 साल से नौकरी कर रहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होंगे नियमत

यानी जो कर्मचारी एक दशक से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक विनियमितीकरण के लाभ से वंचित हैं, उन्हें मध्यप्रदेश सरकार के 2016 के सर्कुलर के तहत इसका लाभ दिया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक, दिवाली के अवसर पर और उससे पहले हुई एमआईसी की बैठक में सफाई मित्रों और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यह सौगात देने की घोषणा की गई थी। हालांकि, अब कर्मचारियों की नजर इस बात पर रहेगी कि निगम का यह संकल्प कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है।

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 अक्टूबर 2016 को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्थायी कर्मियों की योजना लागू की थी। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ देने का प्रावधान है। इंदौर में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर काम करने वाले 1650 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। इनमें 1 अप्रैल 2010 से 20 फरवरी 2019 तक नियुक्त कर्मचारियों का उल्लेख है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 16 जून 2025 को दिए आदेश में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 7 अक्टूबर 2016 और 18 फरवरी 2019 के सरकारी Circulars का लाभ देने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ इंदौर नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में Special Leave Petition (SLP) दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाते हुए याचिका खारिज कर दी।

पत्र में बताया गया है कि शासन के निर्देशों के अनुसार अप्रैल 2019 के बाद नगर निगम इंदौर में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं, नगर निगम इंदौर का वर्तमान स्थापना खर्च 35.39 प्रतिशत बताया गया है, जो शासन द्वारा तय सीमा से कम है।

कोर्ट के आदेशों और शासन के नियमों के अनुसार पात्र कर्मचारियों को लाभ देने का मामला महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, उपलब्ध पत्र में सभी 1650 कर्मचारियों को नियमित करने का अंतिम आदेश होने की पुष्टि नहीं होती है। कर्मचारियों को वास्तविक लाभ उनकी पात्रता और नियमानुसार की जाने वाली कार्रवाई पर निर्भर करेगा।