आत्मानंद स्कूलों में अब मुफ्त पढ़ाई खत्म! सरकार वसूलेगी फीस, जानें कितना लगेगा पैसा

• स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अब फीस देना होगा, मुफ्त शिक्षा खत्म होगी
• 9वीं से 12वीं तक छात्रों को देनी होगी फीस, नया आदेश जारी
• स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या बढ़कर 751 हो गई हैं
• शिक्षा मंत्री ने दी फीस वसूलने करने की जानकारी और दिशा-निर्देश
• सरकार ने स्कूलों का अनुदान बढ़ाकर 5 लाख किया हैं

Raipur। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूलों में अब पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने इन स्कूलों में फीस वसूलने का निर्णय लिया है।

इसके तहत 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को सालाना करीब 1500 रुपये तक की फीस देनी होगी, जिसमें लगभग 450 रुपये स्कूल फीस के रूप में और बाकी की राशि शाला विकास समिति के मद में ली जाएगी।

राज्य में 2020 में शुरू हुए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या अब बढ़कर 751 हो गई है। गुरुवार को पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रदेशभर के प्राचार्यों के साथ बैठक की, जिसमें इन स्कूलों में फीस वसूलने की व्यवस्था पर चर्चा की गई।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि आत्मानंद स्कूलों की सकारात्मक छवि को बनाए रखना जरूरी है। इस बैठक के दौरान बोर्ड रिजल्ट, प्रवेश परीक्षा, अंग्रेजी भाषा में दक्षता, स्कूल के वातावरण को आकर्षक बनाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम और पुस्तकालय के उपयोग की समीक्षा भी की गई।

सरकार ने स्कूलों को मिलने वाला अनुदान फिर से 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि घटाकर 2 लाख रुपये कर दी गई थी। प्राचार्यों ने बताया कि वर्तमान अनुदान से स्कूलों के जरूरी खर्च जैसे साफ-सफाई, स्टेशनरी, परीक्षा और रखरखाव का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता था।

शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रत्येक माह एक दिन इंग्लिश स्पीकिंग डे मनाया जाएगा, ताकि छात्रों की अंग्रेजी भाषा में दक्षता बढ़ाई जा सके।

साथ ही, छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नियमित मार्गदर्शन देने की भी योजना बनाई गई है। एआई आधारित शिक्षण प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा और स्कूलों में मोबाइल उपयोग पर नियंत्रण रखा जाएगा।

स्वामी आत्मानंद स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और नई व्यवस्थाओं के लागू होने से राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलने की उम्मीद है।

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