छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की सभी समितियां प्रमाणित, जल्द हटेंगे कब्जे
Aishwarya Dwivedi | Jul 02, 2026, 10:53 IST
वक्फ़ बोर्ड कमेटियों द्वारा प्रमाणित अतिक्रमण
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की 2006 समितियों की 5000 करोड़ की संपत्ति को केंद्र ने पूरी तरह वैध माना। किसी पर कोई आपत्ति नहीं। अब अवैध कब्जे हटाने का अभियान शुरू होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
केंद्र ने माने सभी दस्तावेज सही
1 जुलाई को केंद्र सरकार ने जो सूची जारी की उसमें छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के सभी 2006 दस्तावेजों को पूरी तरह प्रमाणित माना गया। जहां कई राज्यों में एक लाख से ज्यादा लाभार्थियों पर केंद्र ने आपत्ति दर्ज की, वहीं छत्तीसगढ़ की एक भी संपत्ति पर कोई आपत्ति नहीं आई।
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड
5000 करोड़ की संपत्ति
दो महीने में हटेंगे अवैध कब्जे
छोटे राज्यों में CG सबसे आगे
FAQ
- छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की कुल कितनी संपत्ति है?
उ. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास 5000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इसमें 3500 करोड़ शहरी और 1500 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में है। इन सभी संपत्तियों को केंद्र ने वैध माना है। - केंद्र ने CG की वक्फ संपत्तियों पर क्या फैसला दिया?
उ. केंद्र सरकार के नए वक्फ सिस्टम में CG की 2006 वक्फ समितियों के सभी दस्तावेज पूरी तरह प्रमाणित मान लिए गए हैं। किसी भी संपत्ति पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुई। यह छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है। - छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अवैध कब्जे कब तक हटाए जाएंगे?
उ. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज के अनुसार दो महीने के भीतर अवैध कब्जे हटाने का बड़ा अभियान शुरू होगा। जो बाधा डालेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये खबरें भी पढ़ें...
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का WhatsApp हैक, लाखों की ठगी
मोहर्रम-उर्स पर वक्फ बोर्ड का फरमान, नियम तोड़े तो 50 हजार जुर्माना और कमेटी भंग
भोपाल‑इंदौर‑उज्जैन में वक्फ बोर्ड का बड़ा एक्शन, अब माफियाओं की नहीं चलेगी चाल
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava