राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की निगरानी करेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी, एग्जाम में गड़बड़ी की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

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Vikram Jain
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राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की निगरानी करेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी, एग्जाम में गड़बड़ी की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

JAIPUR. राजस्थान के चुनाव में पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आई बीजेपी की सरकार ने तय किया है कि राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग अब सीधे मुख्य सचिव और डीजीपी स्तर से की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षाओं में गड़बड़ी की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक में पेपरलीक और नकल के मामले रोकने के लिए कड़े प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए है।

पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को पुलिस और गृह विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में सीएम शर्मा ने कहा कि आने वाली भर्ती परीक्षाओं में पेपरलीक और नकल जैसी गडबड़ियों को रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा से पूर्व मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक से सीधा संवाद कर परीक्षाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री ने परीक्षा केन्द्रों पर निगरानी के लिए गठित उड़नदस्तों में पर्याप्त अधिकारी एवं पुलिस बल जिलों को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए।

परीक्षा केंद्र और कोचिंग संस्थानों की होगी निगरानी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जिन परीक्षा केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थानों के बारे में विभिन्न स्रोतों से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। ऐसे परीक्षा केन्द्रों व कोचिंग संस्थानों की संदिग्धता पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। सीएम शर्मा ने कहा कि पूर्व में जिन अपराधियों का चालान किया गया है, राज्य सरकार द्वारा उन अपराधियों का केस ऑफिसर स्कीम एवं विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से शीघ्र ट्रायल करवाया जाएगा और उन्हें अधिकतम दंड दिलवाने के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए पुख्ता सूचना तंत्र विकसित किया जाए। इस संबंध में एसआईटी द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बर 9530428258 पर सूचना दी जा सकती है। सीएम ने आगे कहा कि बेरोजगार और मेहनती युवाओं को न्याय दिलाना और परीक्षाओं में गोपनीयता बनाए रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इन निर्णयों से नकल संबंधी प्रकरणों में प्रभावी जांच कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायता मिलेगी।

बता दे कि एसओजी ने हालही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान व शैक्षणिक मनोविज्ञान विषय की लिखित परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों के रूप में बैठने वाले पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया है।

बैठक में पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और एडीजी तकनीकी वीके सिंह उपस्थित रहे।

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