/sootr/media/post_banners/b3c5b6095663ed7431a15c4e2e9aee4e34dcaa609152898df054e159e4c8378b.jpeg)
Jaipur. राजस्थान लोकसेवा आयोग अपनी भर्ती परीक्षाओं में व्यापक फेरबदल करने जा रहा है। अभ्यर्थियों को परीक्षा में हर प्रश्न का उत्तर देना होगा। उत्तर नहीं देने पर अभ्यर्थियों के नंबर काटे जाएंगे। यदि सब कुछ सही रहा तो यह नए नियम अगली भर्ती परीक्षा से लागू हो जाऐंगे। इसके लिए ओएमआरशीट और प्रश्नपत्र में 5वां विकल्प रखा जाएगा। यह पांचवां विकल्प सवाल हल नहीं करने की सहमति का होगा। अगर अभ्यर्थी को सवाल नहीं आता होगा तो वह 5वें ऑप्शन को चुन सकता है।
यह खबर भी पढ़ें...
ओएमआर शीट में छेड़छाड़ रोकने उठाया कदम
आरपीएससी के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता ने बताया कि वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं। इन चारों में से एक प्रश्न का ऑप्शन अभ्यर्थियों को चुनना होता है। जब अभ्यर्थी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते तो वे प्रश्न के ऑप्शन खाली छोड़ देते हैं। क्योंकि गलत जवाब में नैगेटिव मार्किंग होती है। इसमें खाली छोड़े गए सवाल को बाद में भरे जाने की संभावना भी रहती है। जिसे पूरी तरह से खत्म करने यह नियम लाया जा रहा है।
क्यों लेना पड़ा यह फैसला?
दरअसल बीते समय में ऐसे कई केस सामने आए जब कुछ गिरोहों ने अभ्यर्थियों को उनकी ओएमआर शीट भेजकर यह बता दिया कि उन्हें कितने नंबर मिल रहे हैं। बाद में परीक्षा में छोड़े गए प्रश्नों के सही उत्तर भरवाकर नंबर बढ़वाने के एवज में बड़ी रकम का लेनदेन किया गया। आरपीएससी ने पाया कि ओएमआर शीट खाली छोड़ने पर ही ऐसी धांधली की गुंजाइश रहती है। जिसके चलते नियमों में बदलाव करने की कवायद चल रही है।
ओएमआर शीट पर रखी गई नजर
इससे पहले आयोग ने 2022 में हुई प्राध्यापक परीक्षा में ओएमआर शीट खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थियों पर नजर रखी थी। परीक्षा केंद्रों पर तैनात पर्यवेक्षकों को यह आदेश थे कि अगर किसी अभ्यर्थी ने ओएमआर शीट खाली छोड़ी हो तो उक्त उल्लेख ओएमआर शीट पर करते हुए हस्ताक्षर किए जाएं।
यह खबर भी पढ़ें...
इंटरव्यू का वेटेज कम करने का प्रस्ताव लंबित
आयोग ने भर्तियों में इंटरव्यू का वेटेज कम करने का प्रस्ताव भी दिया था। अभी तक की व्यवस्था में 100 अंकों का वर्गीकरण प्रतियोगी परीक्षा से 40 फीसदी, अकादमिक योग्यता से 20 फीसदी और साक्षात्कार से 40 फीसदी के रूप में रहता था। आयोग ने भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का वेटेज बढ़ाने और इंटरव्यू का वेटेज 12.5 फीसदी करने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा था, फिलहाल इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया है।