MP की शिवराज सरकार की तरह हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करा रही गहलोत सरकार, लाड़ली बहना योजना की भी कर चुके कॉपी

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Chandresh Sharma
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MP की शिवराज सरकार की तरह हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करा रही गहलोत सरकार, लाड़ली बहना योजना की भी कर चुके कॉपी

Jaipur. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार को कांग्रेस भले ही जमकर कोसे लेकिन एमपी की योजनाओं की कॉपी कांग्रेस नीत राजस्थान की सरकार भी जमकर कर रही है। मप्र के बुजुर्गों को अपने खर्चे पर तीर्थयात्रा कराने की योजना शिवराज सरकार लेकर आई थी, अब तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से तीर्थयात्रा कराना शुरु कर दिया गया है। इसे लोकलुभावन योजना का फीड बैक देखते हुए राजस्थान सरकार ने भी ऐसी ही योजना शुरु कर दी। पहली खेप में 100 बुजुर्गों को पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू की यात्रा पर भेजा गया है। जयपुर में गहलोत सरकार में देवस्थान मंत्री शकंुतला रावत ने यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये तीर्थ यात्री दिल्ली तक बस से सफर करने के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से काठमांडू के लिए रवाना हुए। 

 

श्रावण मास में होंगे पशुपतिनाथ के दर्शन




मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत साल 2023-24 के लिए यह पहली हवाई यात्रा है। पहली खेप में श्रीगंगानगर जिले से चयनित 100 तीर्थयात्रियों को रवाना किया गया है। जो श्रावण के पवित्र मास में पशुपतिनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। रावत बोलीं कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरुप ही बुजुर्गों को तीर्थस्थलों के दर्शन कराने के लिए हवाई यात्रा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। 



4000 तीर्थयात्रियों को कराएंगे तीर्थ




मंत्री शकुंतला रावत ने बताया है कि इस साल योजना के तहत 36 हजार तीर्थयात्रियों को रेल यात्रा वहीं 4 हजार बुजुर्ग यात्रियों को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। बता दें कि पहले सरकार ने तीर्थयात्रा योजना के तहत 20 हजार बुजुर्गों को तीर्थ कराने का निर्णय लिया था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 40 हजार कर दिया गया। ताकि चुनावी साल में ज्यादा से ज्यादा लोग तीर्थयात्रा कर सकें। 



लाड़ली बहना योजना की भी की कॉपी




राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार मप्र की लाड़ली बहना योजना की भी आंशिक कॉपी कर चुकी है। मप्र में इस योजना को गेमचेंजर माना जा रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार सभी महिलाओं के बजाय विधवा, परित्यक्ता और बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 1 हजार रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय ले चुकी है। जबकि मध्यप्रदेश सरकार 21 साल से 60 वर्ष तक की हर उस महिला को योजना का लाभ दे रही है, जिसके पति आयकर दाता नहीं है और जिनके यहां चार पहिया वाहन नहीं है।


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